घराचे स्वप्न अधुरे!

खामगाव तालुक्यातील रमाई घरकुल योजना : ५७0 घरांचे काम संथगतीने.

खामगाव : तालुक्यात गेल्या अनेक दिवसांपासून रमाई घरकुल योजनेंतगत घरकुलाचे बांधकाम सुरू आहे; मात्र कधी लाभार्थ्यांकडून वेळेवर काम न होणे, तर दुसरीकडे पंचायत समिती विभागाकडून अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने पावसाळा तोंडावर येऊनही ५७0 घरांचे काम संथगतीने चालू असल्याने गरिबांच्या हक्काची घरे स्वप्नवत राहणार काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. रमाई आवास योजनेंतर्गत दारिदय़रेषेखालील अनुसूचित जातींच्या बेघर कुटुंबाना घरकुल योजनेचा लाभ देण्यासाठी राज्य शासनाने सन २00९ पासून रमाई घरकुल योजनेची सुरुवात केली. शासनाच्या या धोरणामुळे सन २९११-१२ या वर्षात अनुसूचित जातीच्या बेघर लाभधारकांना पूर्णपणे लाभ मिळाल्याने तालुक्यातील काही ठिकाणी प्रतीक्षा यादीतील लाभधारक संपुष्टात आले आहेत. दारिदय़रेषेखालील यादीत अंतभरुत असलेले परंतु इंदिरा आवास योजनेतील बेघरांच्या प्रतीक्षा यादीत समाविष्ट नाहीत. ज्यांना गावामध्ये घर बांधकामासाठी जागा आहे, पण घर नाही अशा लाभधारकांचा रमाई आवास योजनेत समाविष्ट करण्यात आले. या योजनेमध्ये सन २0१२-१३ करिता खामगाव तालुक्यातील ७२0 लाभार्थी निवडीचे उद्दिष्ट प्राप्त झाले होते. तालुक्यातील ९६ ग्रामपंचायतींपैकी ५८ ग्रामपंचायतींचा आराखडा तयार करण्यात आला. उद्दिष्ट असलेल्या ७२0 घरकुल लाभार्थ्यांमधून ७0७ घरकुलांचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले. तर विविध कारणांमुळे १३ घरकुल लाभार्थींचे प्रस्ताव पंचायत समिती कडून नामंजूर झाले. घरकुल बांधकामासाठी शासनाकडून ७0 हजार रुपये अनुदान आहे. यामध्ये लाभार्थ्यांना १५00 रुपये लाभार्थी हिस्सा म्हणून ठेवावा लागतो. घरकुल बांधकामाच्या अनुदानाचे तीन टप्प्यात वाटप होणार होते. जसजशे घराचे बांधकाम होईल तशा प्रकारे अनुदानाचे चेक मिळणार होते. आतापर्यंत ७0७ घरकुलांपैकी केवळ १२७ घरांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहेत. तर उर्वरित घरांचे बांधकाम संथगतीने सुरू आहे. याबाबत माहिती घेतली असता. घर बांधकामासाठी लाभार्थ्यांकडे अगोदर द्यायला पैसे उपलब्ध नसल्यामुळे लाभार्थी घरकाम पूर्ण करण्यात अपयशी ठरत आहे. तर दुसरीकडे पंचायत समितीकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नाही लवकरच पावसाळा सुरू होणार असल्याची चिन्हे दिसत आहे. तेव्हा घरांचे बांधकाम कसे पूर्णत्वास जाईल, या विवंचनेत लाभार्थी अडकलेले आहेत. या लाभार्थ्यांना नगरपालिका प्रशासनाने तत्काळ मदत द्यावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.