शासनाच्या शासकीय व निमशासकीय सेवेतून नियमित कालावधीनंतर जेव्हा कर्मचारी सेवानिवृत्त होतात, तेव्हा निवृत्तीनंतर स्वत: व परिवाराचा उदरनिर्वाह भागविण्यासाठी निवृत्त कर्मचाऱ्यास मिळणाऱ्या वेतनाचा काही भाग दरमहा पेन्शन स्वरूपात दिला जातो. पेन्शन मिळण्याची संकल्पना विचारपूर्वक ब्रिटिश काळापासून सुरू करण्यात आलेली असून, आजतागायत सुरू आहे. कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनसंदर्भात २००५ मध्ये घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार १ नोव्हेंबर २००५ व त्यानंतर शासनाच्या शासकीय व निमशासकीय व इतर क्षेत्रात नवीन नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना बंद करून नवीन परिभाषित अंशदान पेन्शन योजना सुरू करण्यात आलेली आहे. या योजनेमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून दहा टक्के रक्कम कपात करण्यात येते. शासनाकडून तेवढीच रक्कम जमा करून ठराविक विमा कंपन्यांकडे बचत म्हणून जमा केली जाते. ही कपात कर्मचारी सेवा निवृत्त होईपर्यंत करण्यात येऊन कर्मचारी सेवानिवृत्त झाल्यानंतर त्याच्या कपात झालेल्या एकूण रकमेपैकी ६० टक्के रक्कम एकरकमी परत करण्यात येते व उर्वरित ४० टक्के रक्कम ठराविक विमा कंपनीकडे जमा करून त्यापासून मिळणारे व्याज निवृत्त कर्मचाऱ्यास दिले जाते, ज्याला पेन्शन म्हणून संबोधले जाते. पेन्शन धोरण ठरविताना जुनी व नवीन पेन्शन योजना यामधील सुवर्णमध्य काढणे अपेक्षित होते; परंतु तसे झालेले दिसत नाही.
कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष
पेन्शन धोरणातील एकूणच हा सर्व प्रकार गोंधळात टाकणारा असून, कर्मचाऱ्यांमध्ये संभ्रम व असंतोष निर्माण झालेला दिसून येत आहे. नवीन पेन्शन योजना नवनियुक्त कर्मचाऱ्यांसाठी जीवघेणी ठरत असून, शासनाकडून दोन्ही पेन्शनमधील तफावत व कर्मचाऱ्यांच्या मनातील भेदभाव दूर करणे गरजेचे आहे.
नवीन व जुनी पेन्शन यामध्ये मोठा फरक आहे. यामध्ये एक तुपाशी, तर दुसरा उपाशी अशाप्रकारे कर्मचाऱ्यांमध्ये भेदभाव निर्माण झालेला दिसून येतो. जेव्हा कर्मचारी सेवानिवृत्त होतो, तेव्हाच त्याला दोन्ही पेन्शनमधील फरक जाणवतो. हा फरक दूर करणे गरजेचे आहे.
एस. जे. इंगळे, सेवानिवृत्त सैनिक व महसूल विभाग.