कॉपी प्रकरणाचा चेंडू राज्य परीक्षा मंडळाच्या कोर्टात

मुख्याध्यापकाच्या कक्षातच परीक्षार्थीने पेपर सोडविल्याचे प्रकरण आता राज्य परीक्षा मंडळाच्या कोर्टात पोहोचले आहे.

- नीलेश जोशी  
लोकमत न्यूज नेटवर्क
बुलडाणा: जवळपास १६ वर्षापासून राज्यात कॉपी मुक्त अभियान राबविण्यात येत असले तरी अद्यापही कॉपी ही परीक्षेतून हद्दपार झाली नसल्याचे चित्र कायम असून देऊळगाव मही येथील श्री शिवाजी विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालयात मुख्याध्यापकाच्या कक्षातच परीक्षार्थीने पेपर सोडविल्याचे प्रकरण आता राज्य परीक्षा मंडळाच्या कोर्टात पोहोचले आहे.
दरम्यान, यामध्ये शिक्षण मंडळ नेमकी कोणती कारवाई करते याकडे जिल्ह्यातील शैक्षणिक वर्तुळाचे लक्ष लागून आहे. दरम्यान, २६ फेब्रुवारी रोजी घडलेल्या या प्रकारानंतर खडबडून जागे झालेल्या माध्यमिक शिक्षण विभागाने थेट या परीक्षा केंद्रावरील संचालक, उपसंचालक आणि पर्यवेक्षकांची उचलबांगडी करून त्यांना बारावीच्या परीक्षा प्रक्रियेपासून दुरू केले. त्यानंतर शिक्षणाधिकारी डॉ. श्रीराम पानझडे यांनी या परीक्षा केंद्रावर तब्बल तीन तास वॉच ठेवला होता तर २९ फेब्रुवारी रोजी सोशल मिडीयात व्हायरल झालेल्या व्हीडीओ क्लीपच्या पार्श्वभूमीवर पेपर सोडविणारी ‘ती’ विद्यार्थीनी आणि काही विद्यार्थ्यांचे जबाब घेतले आहेत. त्याचा अहवालही शनिवारी माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना दोन सदस्यीय चौकशी समितीने सादर केला असल्याची माहिती खुद्द माध्यमिक शिक्षणाधिकारी डॉ. श्रीराम पानझडे यांनी दिली.
आता या प्रकरणात नेमकी काय कारवाई होते याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागून आहे. माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयाकडू हा अहवाल राज्य शिक्षण मंडळ (बोर्डाकडे) पाठविण्यात आला असल्याचे सुत्रांनी सांगितले.
तर कथितस्तरावर स्थानिक राजकीय व्यक्तीच्या ‘त्या’ मुलीने आधी लिहीलेला पेपर व परीक्षा संपल्यानंतर दिलेल्या अतिरिक्त वेळेत लिहिलेला पेपर याची शहानिशा करून त्यावर राज्य मंडळच निर्णय घेईल असे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी डॉ. श्रीराम पानझडे यांनी सांगितले. सध्या हे प्रकरण जिल्ह्यात चर्चेचे ठरले आहे.

‘त्या’ तिघांवरही कारवाई करण्याचे निर्देश
बारावीच्या केमेस्ट्रीच्या पेपरदरम्यान घडलेल्या या कॉपी प्रकरणात संबंधीत केंद्र संचालक तथा शिवाजी हायस्कूल देऊळगाव महीचे एस. एस. पवार, उपसंचालक जी. ए. मुंढे (स्वामी विवेकानंद हायस्कूल, दे. मही) आणि पर्यवेक्षक इंगळे यांच्यावर कारवाई करण्याचे निर्देश माध्यमिक शिक्षण विभागाने संबंधित संस्थांना दिले आहेत.