मंत्री दानवे राज्यातील नवीन रेल्वे मार्गांसंदर्भात उच्च अधिकाऱ्यांच्या बैठकीसाठी या कार्यालयात आले होते. तत्पूर्वी आमदार महाले यांनी त्यांची भेट घेऊन प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेल्या खामगाव-जालना रेल्वेमार्गाबाबत निवेदन दिले असता मंत्री दानवे यांनी आमदार महाले यांना बैठकीत बसण्यास सांगितले. बैठकीत राज्य शासन पुणे-नाशिक व इतर पश्चिम महाराष्ट्रातील रेल्वेलाईनचा हिस्सा भरण्यास तयार आहे. परंतु विदर्भ मराठवाड्याला जोडणाऱ्या खामगाव-जालना रेल्वेमार्गासाठी राज्य शासनाने अजूनही हमी दिलेली नसल्याची बाब पुढे आली. यावर आमदार महाले यांनी शेकडो वर्षांपासून प्रलंबित खामगाव - जालना रेल्वेमार्गाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारत सरकारच्या पुंजीनिवेश कार्यक्रमांतर्गत मान्यता दिल्याने या मार्गाच्या सर्वेक्षणाचे काम झाले आहे. तथापि या रेल्वेमार्गासाठी राज्य शासनाने आपला हिस्सा भरावा, या अनुषंगाने ४ मार्च २०२० रोजी तारांकित प्रश्नदेखील उपस्थित केला होता. त्याच्या उत्तरात या रेल्वेमार्गात येणाऱ्या अडचणी दूर करून रेल्वेमार्गाचे सर्वेक्षण करण्यासाठी रेल्वे विभागासोबत बैठक घेण्याची ग्वाही देत परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी ९ फेब्रुवारी २०२१ रोजी रेल्वेच्या उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक घेतली होती. त्या बैठकीत मुख्य अभियंता सुधीर पटेल, उपमुख्य परिचलन प्रबंधक सुरेश जैन आणि परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना रेल्वेमार्गाचे सर्वेक्षण पूर्ण करून अंदाजपत्रक सादर करण्याच्या सूचनादेखील दिल्या असताना या रेल्वेमार्गास गती दिली जात नसल्याची बाब आमदार महालेंनी निदर्शनास आणून दिली.
कामातील अडथळे दूर करण्याची मागणी
खामगाव-जालना रेल्वेमार्गाची गरज लक्षात घेऊन या रेल्वेमार्गाचे काम गतीने व्हावे, यासाठी महाराष्ट्र शासनाचे मंत्री, अधिकारी, रेल्वे अधिकारी यांच्यासमवेत बैठक घेऊन या रेल्वेमार्गातील सर्व अडथळे दूर करावेत व हे काम तातडीने सुरू करावे, अशी विनंतीही आमदार श्वेता महाले-पाटील यांनी यावेळी केली आहे.