'मुख्यमंत्री महाराज, नदीस्वच्छतेसाठी 'अँथम' नको, 'पॅशन' हवी!

२००५ साली मिठीने मुंबईला मगरमिठी मारली होती. मग मुंबईतील नद्यांवर बराच अभ्यास झाला होता. यापैकी किती नद्यांवरची अतिक्रमणं गेल्या १२ वर्षांत हटवली?

जलचरांचा राजा आणि राणी दरबारात बसलेत... सेवक येतात... प्रजाजन भेटायला आल्याची वर्दी देतात... राजाकडे गाऱ्हाणं घेऊन ही मंडळी आली आहेत... त्यांचं संभाषण सुरू असतानाच, राजाला बाहेरून कसला तरी दुर्गंध येतो... या दुर्गंधीचं कारण शोधण्यासाठी सेवक जातात आणि एका अज्ञात, गलिच्छ व्यक्तीला घेऊन येतात... राजा तिला नाव विचारतो... ती व्यक्ती म्हणते, मी आहे उल्हास नदी... उल्हास म्हणजे आनंद... या उपरोधिक संवादावर प्रेक्षक हसतात... पण नंतर सुरू होते, उल्हास नदीची करूण कहाणी उसी की जुबानी... The River ran wild...

एका शाळेच्या वार्षिक स्नेहसंमेलनात सादर झालेली ही नृत्यनाटिका. ती पाहून सगळेच पालक अंतर्मुख झाले होते. ज्युनिअर आणि सीनिअर केजीच्या मुलांनी अक्षरश: जीव ओतून नदीप्रदूषणाच्या जीवघेण्या धोक्याकडे लक्ष वेधलं होतं. तुम्ही पर्यावरणाचं जे वाट्टोळं करताय, त्यामुळे आमच्या भविष्याचं वाटोळं होणार आहे, याची जाणीव या चिमुरड्यांनी करून दिली होती.

हे आठवण्याचं कारण दुसरं तिसरं काही नसून, श्री व सौ मुख्यमंत्र्यांचं 'रिव्हर अँथम' हे आहे. ते सरकारने बनवलं की आणखी कुणी सोम्या-गोम्याने, त्यातला आवाज 'अमृता'हुनि गोड आहे की नाही किंवा मुख्यमंत्री महोदयांचं 'अभिनयकौशल्य' हे सगळे 'गहन' विषय आपण चॅनल्सवरील प्राइम टाइम चर्चांसाठी सोडून देऊ या आणि एका बेसिक मुद्द्यावर बोलू या, तो म्हणजे, ही असली अँथम बनवून नदीप्रदूषणासारखा गंभीर विषय कितपत मार्गी लागू शकतो? आपल्या देशात राष्ट्रगीतावेळी, नॅशनल अँथम सुरू झाल्यावर उभं राहायचं की नाही, यावरून वाद होतात, मारामाऱ्या होतात, कायदे करावे लागतात. मग या अशा अँथममुळे जनजागृती होईल, कुणाचे डोळे उघडतील अशी आशा बाळगण्यात काहीच अर्थ नाही. मुळात या विषयावर जनजागृतीपेक्षा सरकारने जागं व्हायचीच जास्त गरज आहे. 

२००५ साली मिठीने मुंबईला मगरमिठी मारली होती. मुंबईत मिठी नावाची नदी आहे, हे तेव्हाच अनेकांना पहिल्यांदा कळलं होतं आणि मग मुंबईतील नद्यांवर बराच अभ्यास झाला होता. यापैकी किती नद्यांवरची अतिक्रमणं गेल्या १२ वर्षांत हटवली? किती नद्यांचं पात्र स्वच्छ आणि रुंद झालं? आजही वांद्रे स्टेशनजवळच्या मिठी नदीच्या पात्रात काळं पाणीच दिसतं. वालधुनी नदीच्या दुर्गंधीमुळे विठ्ठलवाडी ते उल्हासनगर हा प्रवास नाक मुठीत धरून करावा लागतो. कारण या नद्यांमध्ये कारखान्यांचं दूषित आणि विषारी पाणी प्रक्रिया न करता सोडलं जातंय, हे जगजाहीर आहे. गोदावरी, पंचगंगेच्या प्रदूषणाच्या बातम्याही सातत्याने येत आहेत. त्यावर सरकार काय करतंय? प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने, नियम धाब्यावर बसवणाऱ्या कंपन्यांच्या नाड्या आवळण्याची गरज आहे आणि मुख्यमंत्र्यांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांना तशी ताकीद देण्याची आवश्यकता आहे. आपले मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री सुजाण आहे, अभ्यासू आहेत. त्यांना हा सगळा विषय पूर्णपणे पाठ असेल, यात काहीच शंका नाही. असं असतानाही, आपला अमूल्य वेळ त्यांनी अशा अँथमसाठी का दिला हा प्रश्न आज प्रत्येकाच्याच मनात आहे. 

मुख्यमंत्री सहकुटुंब या व्हिडिओत झळकल्यानंतर वाद निर्माण झाला. त्यानंतर सरकारने लगेच हात वर केले. हे अँथम आम्ही केलेलंच नाही, 'रिव्हर मार्च' या खासगी संस्थेनं केलं आहे, अशी सारवासारव त्यांनी केली. तसं असेल तर, मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्र्यांचा सहभाग अधिकच खटकणारा नाही का? या व्हिडिओमुळे काय साध्य झालं? नदीप्रदूषण हा विषय दूरच राहिला, उलट दुर्दैवानं मुख्यमंत्र्यांचं हसं झालं. हे ट्रोलिंग चूक की बरोबर, ते कुठल्या पातळीवर जाऊन करावं, हा चर्चेचा विषय असला तरी, मुख्यमंत्र्यांनी सहकुटुंब केलेलं 'प्रमोशन' जनतेला फारसं रुचलेलं नाही, हेच त्यातून लक्षात येतं.  

नदीप्रदूषणच नव्हे तर एकूणच सर्व प्रकारचं प्रदूषण, पर्यावरणाचा होणारा ऱ्हास या खरोखरच खूप चिंताजनक बाबी आहेत. जनतेच्या सहभागाशिवाय हे प्रश्न सुटणारे नाहीत, हे नक्कीच; पण, सरकारी पातळीवरच्या 'उल्हासा'चं काय? हे मुख्यमंत्री काम करणारे आहेत, प्रामाणिक आहेत, असं प्रमाणपत्र अनेकांनी दिलंय. स्वाभाविकच, त्यांच्याकडून अॅक्टिंगची नव्हे, प्रत्यक्ष 'अॅक्ट'ची अपेक्षा आहे. समुद्रकिनाऱ्यांच्या स्वच्छतेसाठी आज अनेक नागरिक, स्वयंसेवी संस्था पुढे येत आहेत. त्याच धर्तीवर, मुख्यमंत्र्यांनी किंवा सरकारने नुसतं आवाहन केलं तरी नदीस्वच्छतेसाठीही मुंबईकर पुढे येऊ शकतात. महाविद्यालयीन मुलांना सोबत घेऊन अशा मोहिमा राबवल्यास काहीतरी सकारात्मक, विधायक काम नक्कीच होऊ शकतं. अगदी एक चांगली फळी उभी राहू शकते. त्यांना उभं करण्यासाठी 'अँथम'ची नव्हे, 'पॅशन'ची गरज आहे.