औरंगाबाद मनपात सेना-भाजपने फेरले १,००० कोटींवर पाणी!

राजकारण : शहरातील १५ लाख नागरिकांची तहान भागविण्यासाठी महापालिका दरवर्षी पाण्यासारखा पैसा खर्च करीत आहे.तीन दशकांपासून महापालिकेवर शिवसेना-भाजप युतीचा झेंडा डौलाने फडकत आहे. पाणीपट्टीच्या वसुलीचा आलेख उंचाविण्यासाठी युतीने कधीच प्रयत्न केलेले नाहीत. 

- मुजीब देवणीकर

जायकवाडी धरणापासून शहर १५९ मीटर उंचीवर आहे. त्यामुळे दररोज १३५ एमएलडी पाणी ठिकठिकाणी मोठ्या विद्युत मोटारी लावून लिफ्ट करीत शहरात आणावे लागते. त्यामुळे पाणीपुरवठ्याचा खर्च अधिक वाढत आहे. महापालिकेच्या रेकॉर्डवर फक्त १ लाख २५ हजार नळ कनेक्शन आहेत. शहरात मालमत्तांची संख्या ३ ते ४ लाखांपर्यंत पोहोचली आहे. दीड लाखाहून अधिक नळ मागील अनेक वर्षांपासून अनधिकृत आहेत. पन्नास टक्क्यांहून अधिक मालमत्ताधारक महापालिकेचे पाणी पिऊन एक रुपयाही अदा करीत नाहीत, हे विशेष. राजकीय भीतीपोटी प्रशासनानेही अनधिकृत नळ रेकॉर्डवर आणण्यासाठी कधी धडक मोहीम राबविली नाही. चालू आर्थिक वर्षात पाणीपुरवठ्याचा खर्च ९० कोटींच्या घरात जात आहे. खर्चाच्या तुलनेत वसुली २० कोटींच्या आसपास असते. महापालिकेला दरवर्षी ७० कोटींची तूट सहन करावी लागत आहे.

मार्च महिन्यापूर्वी महापालिकेची संपूर्ण यंत्रणा वसुलीच्या कामाला लावण्यात येते. एवढे करूनही पाणीपट्टीची वसुली २० कोटींपेक्षा पुढे गेलीच नाही. सिडको-हडको, जुन्या शहरातील अनेक सुशिक्षित  वसाहतींमधील मालमत्ताधारक स्वत:हून रांग लावून मनपाच्या वॉर्ड कार्यालयांमध्ये पाणीपट्टी भरतात. त्यांच्या प्रामाणिकपणामुळे आज महापालिकेच्या तिजोरीत चार पैसे तरी जमा होतात. सध्या महापालिका नागरिकांकडून दरवर्षी ४ हजार ५० रुपये पाणीपट्टी वसूल करीत आहे. राज्यात एवढी पाणीपट्टी कोणत्याच मोठ्या शहरात नाही. प्रमाणिकपणे जे औरंगाबादकर पाणीपट्टी भरतात, त्यांना आठवड्यातून दोनदा कधीकधी तर एकदाच पाणी मिळते. संपुर्ण शहराला तीन दिवसाआड पाणी देण्याचा दावा मनपा करीत आहे. शहरातील अनेक वॉर्डांमध्ये आजही पाचव्या आणि सहाव्या दिवशी पाणीपुरवठा सुरू आहे. काही वॉर्डात चार ते पाच तास पाणी देण्यात येते. काही वॉर्डांमध्ये तर ४५ मिनिटांपेक्षा जास्त पाणी दिले जात नाही. समान पाणीवाटप करा अशी मागणी राजकीय मंडळी अधून मधून करतात, पण अंमलबजावणी होत नाही. 

नगरसेवक पिटाळून लावतात
मालमत्ता कर, पाणीपट्टी वसुलीसाठी वॉर्ड कार्यालयांचे कर्मचारी नगरसेवकांच्या वॉर्डात जातात. मनपाचे कर्मचारी वसुलीसाठी आल्याची कुणकुण लागताच अनेक नगरसेवक कर्मचाऱ्यांना वसुलीसाठी माझाच वॉर्ड मिळाला का म्हणत पिटाळून लावतात. त्यामुळे काही नागरिकांना आपला लोकप्रतिनिधी आपली खूप काळजी घेतो, असे वाटते. एकीकडे राजकीय हस्तक्षेपामुळे दरवर्षी पाणीपट्टीची थकबाकी वाढतच आहे, तर दुसरीकडे सत्ताधारीच तिजोरीत पैसे नाहीत, विकासकामे कशी करायची, अशी ओरड करतात.

हजार रुपयांमध्ये नळ अधिकृत करा
१५ आॅगस्टपासून एक हजार रुपये भरा आणि नळ  अधिकृत करून घ्या, अशी योजना राबविण्याची घोषणा पदाधिकाऱ्यांकडून करण्यात आली होती. प्रशासनाने यासंदर्भात कोणतीच तयारी न केल्याने १ सप्टेंबरपासून योजना सुरू करण्याचे जाहीर करण्यात आले. १ सप्टेंबर उजाडण्यास काही तास बाकी असतानाही मनपा प्रशासनाने नागरिकांसाठी कोणतेच जाहीर प्रगटन यासंदर्भात प्रसिद्ध केले नाही.

कंपनीने दाखविला चमत्कार
महापालिकेने दोन वर्षांपूर्वी शहराचा संपूर्ण पाणीपुरवठा औरंगाबाद वॉटर युटिलिटी कंपनीकडे सोपविला होता. कंपनीने पाणीपट्टी वसुली चक्क ६० ते ७० कोटींपर्यंत नेली होती. अवघ्या २४ महिन्यांमध्ये वसुलीचा आलेख ५५ ते ६० टक्क्यांपर्यंत नेण्याचा चमत्कार कंपनीने दाखविला होता. कंपनीच्या वसुलीचे आकडे पाहून महापालिका प्रशासनही अवाक् झाले होते. कंपनीने वसूल केलेल्या पाणीपट्टीतील वाटा म्हणून मनपाला ४० कोटी देण्यात आले होते. सध्या समांतरच्या कंपनीला पुन्हा काम देण्याच्या हालचालींना वेग आलाय. वर्षअखेरपर्यंत कंपनीने पाणीपुरवठ्याचा ताबा घेतल्यावर पाणीपट्टी वसुली १०० कोटींपर्यंत जाणार, हे निश्चित.