लाखनी : तालुक्यातील पोहरा येथील महिला शेतकऱ्याला योग्य तो न्याय मिळवुन द्यावा असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेश दिल्यानंतरही महिला शेतकऱ्याला न्यायासाठी वणवण करावी लागत आहे.
लाखनी तालुक्यातील पोहरा येथील महिला शेतकरी कांताबाई भगवान बोडनकर यांची शेती आहे. एक वर्षापासशून त्यांच्या शेताशेजारी असलेल्या शेतकऱ्याने शेतातून रस्ता बनविल्याने हा रस्ता बंद करण्यासाठी कांताबाई यांनी राजस्व विभागाकडे विनंती केली होती. कांताबाई बोडनकर यांच्या शेतालगत असलेल्या शेतमालक अशोक बोडनकर यांना शेतात जाण्यासाठी दोन पिढ्यांपासून स्वतंत्र रस्ता सुरु आहे. मात्र तरी देखील जबरदस्तीने कांताबाई बोडनकर यांच्या शेतातुन तिसरा रस्ता बनविला आहे. त्यामुळे शेतीपिकाचे नुकसान होत आहे. सांगुनही न ऐकल्यामुळे कांताबाई यांनी तालुका प्रशासनाकडे विनंती केली होती. त्यानुसार तहसीलदारांनी गावचे संबधित तलाठी, मंडळ अधिकारी, नायब तहसीलदार यांना या प्रकरणाचे गांभीर्य पाहून योग्य ती कारवाई संदर्भात सांगितले होते. या सोबतच कांताबाई बोडनकर यांनी गावातील सरपंच, तंटामुक्ती अध्यक्ष तसेच प्रतिष्ठीत नागरिकांना आपल्या शेतातील पाडलेला रस्ता दाखविला.
यावेळी सर्वांनी प्रत्यक्ष ठिकाणाला भेट देऊन पाहणी केली. मात्र प्रत्यक्ष कारवाई करताना तालुका प्रशासनाकडे खोटी माहिती तहसीलदारानना दिल्यामुळेच मला न्यायापासून वंचित राहावे लागले असल्याचा आरोप महिला शेतकऱ्यांनी केला आहे. त्यानंतर थेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडे न्यायासाठी मागणी करण्यात आली होती. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी तात्काळ दखल घेत तहसीलदारांना याबाबत पत्र पाठविले होते. मात्र एक महिन्याचा कालावधी लोटल्यानंतरही याप्रकरणी कोणताही तोडगा न निघाल्याने कांताबाई बोडनकर यांनी पुन्हा एकदा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे न्यायाची विणवणी केली. यावेळी कांताबाई बोडनकर यांनी तालुका प्रशासनाकडे केलेला पाठपुरावा व गावातील सरपंचांसह अन्य पदाधिकाऱ्यांना सांगूनही न्याय मिळाला नसल्याची खंत व्यक्त केली. त्यामुळे महिला शेतकऱ्यांची होणारी वणवण लक्षात घेत जिल्हाधिकाऱ्यांनी तात्काळ साकोलीचे उपविभागीय अधिकाऱ्यांना पत्र पाठविले.
या पत्रामध्ये प्रकरणाची वास्तविक स्थिती तपासून नियमानुसार योग्य ती कारवाई करुन तक्रारकर्ते कांताबाईंना लिखीत स्वरुपात सूचना देण्यास सांगितले होते. मात्र आजपावेतो तहसीलदार अथवा उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पत्राला देखील खो दिला असून पाहणी केली नाही. त्यामुळे महिला शेतकऱ्याला दरवर्षीच होणाऱ्या नुकसानीतून आता कोण सोडविणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
महसुल विभागाकडे वारंवार पाठपुरावा करुनही न्याय मिळत नसल्याने महिला शेतकरी संतप्त झाले असुन आता पुन्हा एकदा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव घेतली जाणार आहे.