कृषी संजीवनी योजना बंद होण्याच्या मार्गावर

महावितरणतर्फे राबविण्यात आलेली कृषी संजिवनी योजनेची मुदतवाढ संपल्यामुळे शेतकऱ्यांचा सहभाग होण्यापूर्वीच ही योजना बंद करण्यात आली आहे.

चुल्हाड (सिहोरा) : महावितरणतर्फे राबविण्यात आलेली कृषी संजिवनी योजनेची मुदतवाढ संपल्यामुळे शेतकऱ्यांचा सहभाग होण्यापूर्वीच ही योजना बंद करण्यात आली आहे. यामुळे तुमसर तालुक्यातील सिहोरा परिसरातील शेतकऱ्यांची धाकधुकी वाढलेली आहे. कृषी पंपधारक शेतकऱ्यांकडे वीज वितरण कंपनीचे कोट्यवधी रूपयांचे विज बिल थकीत आहेत. सततच्या नापिकीमुळे शेतकरी विज बिलाची देयक देत नाहीत. याशिवाय १४ तासाचे भारनियमन असल्यामुळे शेतकऱ्यांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. परिणामी वीज वितरण कंपनीविरुद्ध संतप्त भावना व्यक्त होत आहे. शेतकऱ्याकडची वाढती थकबाकी वीज वितरण कंपनीसाठी डोकेदुखी ठरणारी आहे. विजेच्या थकबाकीची वसुली करण्यासाठी राज्यात कृषी संजिवनी योजनेची सुरूवात करण्यात आली आहे. वातानुकुलित खोलीत बसून या योनजेचा कृती आराखडा तयार करण्यात आलेला आहे. नियोजनकर्त्यांनी शेतकऱ्यांच्या शेतीचा आणि धानपिकांचा पंचनामा केलेला नाही. त्यामुळे या योजनेची मुदतवाढ संपली असतानाही शेतकऱ्यांनी सहभाग घेतला नाही. या योजनेत थकबाकीदार शेतकऱ्यांना विज बिलात ५० टक्के सवलत देण्यात आली आहे. यामुळे ही योजना शेतकऱ्यांना संजिवणी ठरणारी आहे. या योजनेची सुरूवात आॅगस्ट महिन्यात करण्यात आली असून शेतकऱ्यांना विज बिलाचे देयक तथा सहभागासाठी वारंवार मुदतवाढ देण्यात आली आहे. ३१ आॅक्टोंबरला योजनेची अंतिम मुदतवाढ संपली असतानाही १ टक्के शेतकऱ्यांनी सहभाग घेतला होता. या योजनते शेतकऱ्यांनी अल्प प्रतिसाद नोंदविला असून विज बिलाची देयके दिलेले नाही, या कारणावरून रब्बी हंगामात कृषी पंपांचा विज पुरवठा खंडीत केला जाणार आहे. उन्हाळी धान पिकाला पाण्याची गरज असते. हीच संधी साधून कृषी संजिवनी योजना बंद करण्यात आली आहे. सिहोरा परिसरात धानाचे प्रमुख पिक आहे. धानाचे पिक शेतकऱ्यांच्या हातात येण्यासाठी महिनाभराचा कालावधी शिल्लक आहे. सध्या धान कापणी सुरू आहे. मळणीनंतर धानाची विक्री करण्यात येणार आहे. धान खरेदी केंद्रांवर चुकारे वाटपात विलंब होत आहे. शेतकऱ्यांच्या हातात पैसा नाही. धान पिकाची लागवड करताना कर्जाचे डोंगर आहे. बँका, सोसायटीच्या नजरा शेतकऱ्यांकडे लागलेल्या आहेत. धानाच्या उत्पादनाची चिंता कुणालाही नाही. केवळ वसुली मिळाली पाहिजे, अशा नोटीस येत असल्यामुळे शेतकऱ्यांची धाकधुकी वाढली आहे. जिल्ह्यात कृषी संजिवनी योजनेत सहभागी शेतकऱ्यांचा आकडा नाही. नियोजन चुकल्याने शेतकऱ्यांना ही योजना न्याय देऊ शकली नाही. निकष तथा मुदतवाढ देण्याची क्षमता लोकप्रतिनिधीमध्ये आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींना आता शेतकऱ्यांसाठी आवाज बुलंद करण्याची गरज आहे. (वार्ताहर)