ग्रामीण भागाला विकासाची प्रतीक्षा

तालुक्यातील ग्रामीण भागातील समस्या अजूनही 'जैसे थे' असून याला स्थानिक राजकारण जबाबदार ठरत असल्याचा आरोप ग्रामस्थांकडून होत आहे.

तुमसर : तालुक्यातील ग्रामीण भागातील समस्या अजूनही 'जैसे थे' असून याला स्थानिक राजकारण जबाबदार ठरत असल्याचा आरोप ग्रामस्थांकडून होत आहे. परिणामी ग्रामीण भागाला अद्याप विकासाची प्रतीक्षाच आहे. तालुक्यातील अनेक गावांतील रस्ते, वीज, आरोग्य, पाणी, शिक्षण या समस्यांवर कायमस्वरूपी उपाययोजना न करता केवळ तात्पुरत्या उपाययोजना करण्यात येतात. मात्र याच समस्यांवर राजकारण करण्यातच ही मंडळी धन्यता मानते. गावातील समस्या सोडविण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतीकडे देण्यात आली आहे. गावातील समस्यांची पूर्तत: करण्यासाठी वेगवेगळ्या योजना शासन राबवित आहे. मात्र 'कमिशन' बाजीमुळे कामाची गुणवत्ता कमालीची खालावत आहे.गावाच्या विकासासाठी ग्रामस्थांनी निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी बघ्याची भूमिका घेत 'तेरी भी चूप मेरी भी चूप', असे वागत आहे. ग्रामपंचायत स्तरावर विकास करण्यासाठी काही समित्याही गठित करण्यात आल्या. मात्र त्या नाममात्रच आहे. या समित्यांमध्ये पराभूत उमेदवाराची सोय करण्यासाठी तसेच आपल्या हितशत्रूला एखाद्या समितीत पद घेऊन खुश करण्यापुरतीच समिती मर्यादित राहिली आहे. ७३ व्या घटनादुरूस्तीने ग्रामपंचायतींना भक्कम असे अधिकार बहाल करण्यात आले आहे. त्यामुळे सरपंचपदी बसणारी व्यक्ती प्रभावशाली झाली आहे. ग्रामस्थांची त्यांना किती कळकळ आहे, यावरून विकासाची दिशा ठरते. तथापि ग्रामीण भागात अतिक्रमण वाढत आहे. त्यातून कलह होतात. नाल्यातील गाळ साफ करण्यासाठी ग्रामपंचायत खर्च करते. तरीही थातुरमातूर गाळ साफ केला जातो. अनेक गावांत स्नानगृहाचे पाणी रस्त्यावर येऊन त्याचा त्रास इतरांना होतो. सांडपाण्याच्या नालीतील दुर्गंधीमुळे डासांचे प्रमाण वाढते. त्यावर पूर्वीसारखे डी.डी.टी. पावडरची फवारणी आता होत नाही. (तालुका प्रतिनिधी) ग्रामीण भागात अशुद्ध पाणी पुरवठानागरिकांना अशुद्ध व फ्लोराईडयुक्त पाण्याचा पुरवठा होत आहे. परिणामी ग्रामस्थांना हाडांचे आजार बळावत आहे. खेडेभागात तर विजेची मोठी समस्या आहे. कधी कमी विद्युत दाब, तर कधी वीज खंडित होणे, कधी-कधी दिवसभरही खांबावरील दिवे सुरू असतात. याकडे कुणाचेही लक्ष नाही. ग्रामस्थांचा ग्रामपंचायतींना विसर पडलेला दिसतो. त्यात लोकांचीही उदासीनता, गटातटाचे राजकारण, कमालीचे वैमनस्य, सत्तेचे अर्थकारण यात ग्रामीण राजकारण अडकलेले दिसते. अजूनही ग्रामीण शेतकऱ्यांना शेतात जाण्यासाठी व्यवस्थित पांदण रस्ते नाही. या विकासासाठी लोकसहभागाचीही गरज आहे. लोकप्रतिनिधींनी लक्ष देण्याची गरज आहे.