केशोरी : शासनाकडून आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय देवरीमार्फत जिल्ह्यातील शासनमान्य शाळांत शिक्षण घेणाऱ्या इयत्ता पाचवी ते दहावीपर्यंतच्या अनुसूचित जमातीच्या (एसटी) मुला-मुलींना त्यांच्या शैक्षणिक कार्याशी निगडित वस्तू घेण्यासाठी सुवर्णमहोत्सवी शिष्यवृत्ती दिली जाते; पण शैक्षणिक सत्र २०१७-१८ पासून २०१९-२० या तीन वर्षांची शिष्यवृत्ती विद्यार्थ्यांना मिळालेली नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे.
शिष्यवृत्तीच्या मंजुरीकरिता आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय देवरीचे दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे केशोरी परिसरातील अनुसूचित जमातीचे विद्यार्थी सुवर्णमहोत्सवी शिष्यवृत्तीपासून वंचित आहेत.
आदिवासी विकास विभागाकडून प्रकल्प अधिकारी देवरी कार्यालयांतर्गत शासनमान्य शाळेत शिकणाऱ्या वर्ग ५ ते १० पर्यंतच्या अनुसूचित जमातीच्या मुला-मुलींना सुवर्णमहोत्सवी शिष्यवृत्ती ५ ते ७ पर्यंतच्या इयत्तेतील विद्यार्थ्यांना प्रतिवर्ष १५०० रुपये आणि वर्ग ८ ते १० पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना प्रतिवर्ष २००० रुपये याप्रमाणे शिष्यवृत्ती दिली जाते.
शैक्षणिक साहित्य घेण्यासाठी मदत
या शिष्यवृत्तीचा लाभ गरीब कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना शालेय पुस्तके, वह्या, नोटबुकशिवाय शालेय वस्तू घेण्यासाठी फायदेशीर ठरत आहे. या शिष्यवृत्तीचा प्राथमिक शाळेत शिकणाऱ्या इयत्ता पहिली ते चौथीपर्यंत शिकत असलेल्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांनादेखील प्रतिवर्ष १००० रुपये मिळते. दरवर्षी सुवर्णमहोत्सवी शिष्यवृत्तीचे देयक संबंधित शाळा, मुख्याध्यापकांकडून गटशिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत पाठविले जातात. शिष्यवृत्तीबद्दल वेळोवेळी पाठपुरावा करूनसुद्धा आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाकडून कुठलीच पावले उचलण्यात आली नाहीत. त्यामुळे विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित आहेत.
योजनेच्या नावात केला बदल
१० वर्षांपूर्वी ही शिष्यवृत्ती ‘आदिवासी विद्यावेतन’ या नावाने जिल्ह्याचे शिक्षणाधिकारी शिष्यवृत्ती प्रदान करीत असत, या शिष्यवृत्तीच्या नावात सुवर्णमहोत्सवी आदिवासी शिष्यवृत्ती असा बदल करून मंजुरीचे अधिकार आदिवासी प्रकल्प कार्यालय देवरी यांच्याकडे दिले. शिष्यवृत्ती योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे.