लोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : राज्य शासनाने वाळू धोरण जाहीर केले आहे. त्यामुळे योग्य दरात वाळू उपलब्ध होईल, अशी अपेक्षा नागरिकांत व्यक्त केली जात आहे. मात्र, प्रत्यक्षात वाळू उपलब्ध झाल्यानंतर वाळू स्वस्तात मिळणार की महागडी, ही बाब स्पष्ट होणार आहे. तरीही तालुकानिहाय दरपत्रकात कुठे कुठे नागरिकांसाठी वाळू परवडणारी नाही.
जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात नद्या आहेत. या नद्यांमधून अवैधरीत्या वाळू उपसा केला जातो. अनेक तस्करही जिल्हाभर सक्रिय आहेत. मुबलक प्रमाणात उपलब्ध होणारी वाळू गत काही वर्षात लवकर मिळण्यास अडचणी येत आहेत. याचाच फायदा वाळू तस्कर घेत आहेत. वाळूच्या तस्करीमुळे शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडण्यासोबतच सर्वसामान्य नागरिकांच्या खिशालाही आर्थिक झळ बसू लागली आहे. शासनाने वाळू डेपोचे धोरण दोन वर्षे अमलात आणले; मात्र तरीही वाळूची तस्करी थांबली नाही. तस्करांनी पुन्हा वाळूची लूट सुरू केली. यावर्षी वाळूघाटांच्या लिलावाची प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वीच रेतीची तस्करी सुरू झाली आहे.
घाटांचा लिलाव झाला नाहीवाळूघाट लिलावासंबंधी धोरण नसल्याने तस्करी सुरू आहे. तस्करांकडून वाळू अव्वाच्या सव्वा दराने विक्री केली जात असल्याने सर्वसामान्य नागरिक घर बांधताना आर्थिक अडचणीत येत आहे. अनेकदा वाळूच उपलब्ध होत नसल्याने बांधकामही अर्धवट राहत आहे. आता नव्या धोरणानुसार लिलाव प्रक्रियेनंतर वाळूचे प्रतिब्रास भाव ठरवून दिले आहे.
घरकुलांसाठी मोफत वाळूशासनाने नव्याने वाळू धोरण आखताना घरकुल योजनेवर फोकस ठेवला आहे. प्रत्येक घाटावर घरकुल कामासाठी वाळू आरक्षित ठेवण्यात येणार आहे. शिवाय, घरकुल कामासाठी पाच ब्रासपर्यंत मोफत वाळू दिली जाणार आहे. त्यामुळे घरकुल लाभार्थ्यांना दिलासा मिळणार आहे, हे येथे उल्लेखनीय.
वाळू धोरण जाहीरराज्य शासनाने ८ एप्रिलपासून नवीन वाळू धोरण लागू केले. तालुक्यातील प्रत्येक रेतीघाटातून किती दरात रेती मिळेल याचा रेडिरेकनर ठरवून दिलेला आहे. नमूद केलेल्या प्रती ब्रास रकमेव्यतिरिक्त अधिक रक्कम अदा करू नये, असेही सांगितले आहे.
१० टक्केवाळू घरकुल लाभार्थ्यांना मोफत देण्याकरिता आरक्षित ठेवली जाणार आहे. ही वाळू खरोखरच लाभार्थ्यांना मिळेल काय, असा सवाल आहे.