चर्चेत विस्तार अधिकारी, केंद्रप्रमुख, शिक्षक यांना सातव्या वेतन आयोगाची पहिल्या हप्त्याची थकबाकी मिळण्यात यावी. १ जानेवारी २०१६ नंतर सेवानिवृत्त झालेल्या विस्तार अधिकारी, केंद्रप्रमुख, शिक्षक आदींची विविध थकबाकी मिळण्यात यावी. १ जानेवारी २०१९ ते ३० जून २०१९ ला सेवेत कार्यरत असलेल्या व सध्यस्थितीत सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना तीन टक्के महागाई भत्त्याची थकबाकी मिळण्यात यावी. लाखनी, साकोली, लाखांदूर या नक्षलग्रस्त तालुक्यातील सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन भत्त्याची थकबाकी देण्यात यावी. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची कार्यरत कालावधीतील वैद्यकीय परिपूर्ती देयके मंजूर करण्यात यावीत आदी विषयांवर चर्चा करण्यात आली. यावर शिक्षणाधिकारी यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. पेन्शनर्सचे कोणतेही प्रस्ताव प्रलंबित राहणार नाहीत याची ग्वाही दिली. याकरिता त्यांनी संबंधितांना निर्देशित केले.
या वेळी जिल्हा पेन्शनर्स असोसिएशनचे सरचिटणीस नामदेव डेकाटे, जिल्हा सदस्य सुधाकर डुंभरे, तालुकाध्यक्ष भास्कर साठवणे, उपाध्यक्ष जयंत उपाध्ये, कार्याध्यक्ष जागेश्वर साखरवाडे, चिटणीस तथा प्रसिद्धी प्रमुख प्रदीप हरडे, महिला सदस्य गौतमी कांबळे, सुभाष पाटील आदी उपस्थित होते.