पुनर्वसित गावांना शुद्ध पाण्याची व्यवस्था करा

गोसीखुर्द प्रकल्प बाधितांचे पुनर्वसन केलेल्या गावांना स्वच्छ आणि शुद्ध पाणी मिळावे यासाठी पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतांचे बळकटीकरण करावे. खुल्या विहिरींमधून पाण्याचा पुरवठा करताना त्या विहिरींचे कायम पुनर्भरण होत राहिल,......

ठळक मुद्दे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश: प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांनी घेतली भेट

लोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : गोसीखुर्द प्रकल्प बाधितांचे पुनर्वसन केलेल्या गावांना स्वच्छ आणि शुद्ध पाणी मिळावे यासाठी पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतांचे बळकटीकरण करावे. खुल्या विहिरींमधून पाण्याचा पुरवठा करताना त्या विहिरींचे कायम पुनर्भरण होत राहिल, तसेच नदी व इतर स्त्रोतांमध्ये सातत्याने पाणी राहील व प्रत्येक कुटूंबाला शुद्ध पिण्याचे पाणी मिळेल याची दक्षता घेण्यात यावी, अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या. गोसीखुर्द प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधी मंडळाने सोमवारला मुंबई येथे मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली त्यावेळी ते बोलत होते.मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, गोसीखुर्द प्रकल्पासाठी बुडीत क्षेत्रासाठी जमीन अधिग्रहित केल्यानंतर शिल्लक राहिलेल्या अतिरिक्त जमिनींचा पयार्यी विचार करण्यात यावा. दहा बारा हेक्टर या मोकळ्या जमिनींचा वापर शेतकऱ्यांच्या आर्थिक बळकटीकरणासाठी करावा. सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणाऱ्या कंपन्यांची भेट या शेतकऱ्यांसोबत घालून देण्यात यावी.तसेच या जागांना सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी मोठ्या कालावधीसाठी या जागा भाडेतत्वावर दिल्यास यातून शेतकऱ्यांना नियमीत उत्पन्नाची सोय होईल, अशा शक्यतांना पडताळून पहावे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी तरूण उद्योजकांना उद्योग उभारणीसाठी देण्यात येणारे मुद्रा योजनेंतर्गत कर्ज देताना प्रकल्पग्रस्तांचा प्राधान्यांने विचार करण्यात यावा तसेच प्रकल्पग्रस्तांना प्रधानमंत्री आवास घरकूल योजनेंतर्गत घर बांधण्यासाठी मदत व्हावी याबाबत विचार करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.राज्य शासनाने एन. बी. सी. सी. यांच्या बरोबर नुकत्याच केलेल्या करारानुसार नागपूर व भंडारा जिल्ह्यातील उर्वरित पाच पयार्यी गावठाणातील १८ नागरी सुविधांची कामे व ६४ पयार्यी गावठाणातील दजेर्दार पुनर्वसनांतर्गत करावयाची कामे एन. बी. सी. सी. यांच्यामार्फत करण्यात येणार आहेत.पाच पैकी चार गावांचे काम सुरू करण्यात आले आहे. यासाठी नागपूर जिल्ह्यातील २२ अंदाजपत्रकांना आणि भंडारा जिल्ह्यातील १८ अंदाजपत्रकांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या असल्याची माहिती जलसंपदा विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आय. एस. चहल यांनी यावेळी दिली.या बैठकीला महसूल मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, ऊजार्मंत्री तथा भंडारा जिल्हयाचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, आमदार बाळा काशिवार, पुनर्वसन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव मेधा गाडगीळ, जलसंपदा विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आय. एस. चहल, भंडारा जिल्हाधिकारी सुहास दिवसे, नागपूर जिल्हाधिकारी अश्विन मुद्गल, गोसीखुर्द प्रकल्पाचे कार्यकारी संचालक ए. व्ही सुर्वे व स्थानिक आमदार, लोकप्रतिनिधी व इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.महाराष्ट्रातील हा एकमेव राष्ट्रीय प्रकल्प असून यास केंद्र शासनाकडून ९० टक्के निधी प्राप्त होत आहे. पूर्व विदभार्तील हा सर्वात मोठा बहुउद्देशीय प्रकल्प असून याद्वारे सिंचन, पिण्यासाठी पाणी पुरवठा, औद्योगिक पाणी पुरवठा, मत्स्य व्यवसाय व जलविद्युत निर्मिती होणार असल्याचे सांगण्यात आले.