धान खरेदीचे धोरण विधिमंडळात ठरविणार

भंडारा जिल्हा प्रमुख धान उत्पादक जिल्हा आहे. परंतु धान खरेदीचे कोणतेही सुसुत्र धोरण नाही. साधारणत: नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात धान खरेदीला प्रारंभ होतो आणि त्याच वेळी नियोजन केले जाते. ऐनवेळेवर नियोजन होत असल्याने शेतकऱ्यांना अनंत अडचणींचा सामना करावा लागतो. तसेच मोठा आर्थिक फटकाही बसतो.

ठळक मुद्देनाना पटोले : हंगामाच्या सुरुवातीलाच खरेदीची पूर्वतयारी

लोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : आधारभूत खरेदी केंद्रावर शेतकऱ्यांना धान विकताना अनंत अडचणींचा सामना करावा लागतो. अवकाळी पावसात उघड्यावरील धान ओला होतो. यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान होते. हा प्रकार टाळण्यासाठी धान खरेदीचे धोरण विधिमंडळात ठरविणार असून हंगामाच्या सुरुवातीलाच धान खरेदीची पूर्व तयारी केली जाईल, असे विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.भंडारा जिल्हा प्रमुख धान उत्पादक जिल्हा आहे. परंतु धान खरेदीचे कोणतेही सुसुत्र धोरण नाही. साधारणत: नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात धान खरेदीला प्रारंभ होतो आणि त्याच वेळी नियोजन केले जाते. ऐनवेळेवर नियोजन होत असल्याने शेतकऱ्यांना अनंत अडचणींचा सामना करावा लागतो. तसेच मोठा आर्थिक फटकाही बसतो. हा प्रकार टाळण्यासाठी आपण धान खरेदीचे धोरण ठरविण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. लवकरच विधीमंडळात यावर चर्चा करून शासननिर्णय घेतला जाईल, असे नाना पटोले यांनी सांगितले. धान खरेदीची पूर्व तयारी हंगामाच्या सुरुवातीला म्हणजे जून-जुलै महिन्यातच करण्याचा प्रस्ताव आहे. सप्टेंबरमध्ये धान निघतो. आॅक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यात धानाच्या खरेदीला प्रारंभ होतो. पूर्व तयारीत सुरुवातीला झाल्याने धानाची नासाडी होणार नाही. तसेच भरडाई आणि गोदामांचा प्रश्नही यातून सोडविण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. जिल्ह्यात गोदामांची संख्या वाढविण्यावरही यात भर दिला जाईल, असे नाना पटोले यांनी सांगितले.भंडारा शहराच्या बायपासचा प्रश्न मार्गी लावणारभंडारा शहरातून जाणाºया राष्ट्रीय महामार्गामुळे वाहतुकीची कोंडी आणि अपघाताचे प्रमाण वाढले आहे. यावर पर्याय म्हणून मुजबी गावापासून कोरंभी देवी मार्गे बायपास काढण्याचा प्रस्ताव आहे. वैनगंगा नदीवर कोरंभीजवळ मोठा पूल उभारला जाईल. वाहतुकीची समस्या तर सुटेल परंतु गोसे प्रकल्पाचे विहंगम दृष्य अनुभवण्यासाठी पर्यटक आकर्षित होतील. बॅक वॉटरचा उपयोग पर्यटनासाठी करण्याचा प्रयत्नही होणार असल्याचे विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी सांगितले.धापेवाडा टप्पा तीन सुरु होणारभंडारा जिल्ह्यातील रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी शासन प्रयत्न करीत आहेत. २०२२ पर्यंत गोसे प्रकल्प पूर्ण होईल. सर्व समस्या निकाली काढल्या जातील. सिंचनासाठी धापेवाडा टप्पा तीन लवकरच सुरु होणार असून दोन महिन्यात प्रस्ताव सादर करण्याचे आपण निर्देश दिल्याचे नाना पटोले यांनी सांगितले.