राज्यसेवा आयोगाची पूर्व परीक्षा १३ सप्टेंबर रोजी होत आहे. गावी परतलेल्या अनेकांनी महानगरातीलच परीक्षा केंद्र निवडले आहे. परंतु आता परीक्षेला जायचे कसे असा पेच या परीक्षार्थ्यांपुढे निर्माण झाला आहे. ...
जिल्ह्यातील इतर नगर पालिकांसह लाखनी नगर पंचायतलासुद्धा शेकडो गरजू, बेघर, गोरगरीब, शेतकरी, शेतमजुरांनी आवास योजनेअंतर्गत घरकुलसाठी अर्ज केले आहेत. या योजनेअंतर्गत घरकूल लाभार्थ्यांना घर बांधकामासाठी राज्य शासनाकडून एक लक्ष व केंद्र शासनाकडून दीड लक्ष ...
बावनथडी नदी काठावरील घानोड, सक्करधरा गावाचे शिवारात मध्यप्रदेशातील माफियांनी रेतीची डम्पिंग यार्ड गत वर्षात तयार केला आहे. या यार्डमधील रेतीची विक्री त्यांनी केली नाही. या डम्पिंग यार्डमध्ये एक हजार ब्रास रेतीची साठवणूक असतांना त्यांनी दोन हजार ब्रास ...
भंडारा शहरातील प्रत्येक चौक भगव्या पताकांनी सजविण्यात आले होते. चौकाचौकांत रांगोळ्या काढण्यात आल्या होत्या. सकाळपासूनच रामभक्तांमध्ये प्रचंड उत्साह दिसून येत होता. येथील गांधी चौकात महाआरतीचे आयोजन करण्यात आले होते. विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भंडार ...
तालुक्यात चुलबंद नदी, पिपरीघाट, शशीकरण नदी, कोदामेडी, सौंदड या भागातून अवैधरित्या रेती उपसा करुन शासनाचा मोठ्या प्रमाणात महसूल बुडविला जात आहे. रेतीमाफीया महसूल व पोलीस विभागाला न जुमानता अवैधरित्या रेती चोरुन थोड्याच दिवसात श्रीमंत झाले. श्रीमंतीमुळ ...
बावनथडी नदी काठावर असणाऱ्या घानोड व सक्करधरा गावाचे शिवारात मध्यप्रदेशातील रेती माफियांनी रेतीचा डंपींग यार्ड गेल्या दोन वर्षापूर्वी तयार केला आहे. परंतु या डंपींग यार्ड मधील रेती विक्रीची मुदतवाढ संपल्यानंतर माफियांनी याकडे पाठ दाखविली आहे. त्यांना ...
भंडारा जिल्ह्यातील बहुतांश धान व्यापारी शेतकऱ्यांकडून दरवर्षी धानाची खरेदी करतात. धानावरील बोनसचा फायदा घेण्यासाठी हे व्यापारी शेतकऱ्यांकडून सात बारा मागवून त्यांच्या नावाने केंद्रात धान जमा करतात. शेतकऱ्यांच्या नावाखाली धान्य व्यापारी गब्बर झाले असू ...
चीनच्या वुहान शहरातून जगभर कोरोना पसरला. भंडारा जिल्हाही त्याला अपवाद नाही. प्रशासनाने खबरदारीच्या उपाययोजना म्हणून लॉकडाऊन घोषीत केले. हातावर पोट असणाऱ्यांचे प्रचंड हाल झाले. लघुउद्योग आणि व्यवसायीकांनाही मोठा फटका बसला. भंडारा येथे शिंपी व्यवसाय कर ...
पर्यटकांना विश्रांतीसह सुसज्ज निवाऱ्याची सोय उपलबध व्हावी या हेतूने ४५.२० लाखांच्या चार बांबू हट प्रकल्प बांधकामाला मंजुरी देण्यात आली. परंतु कामाचा दर्जा समाधानकारक नसल्याचा ठपका ठेवीत वनप्रशासनाने काम बंद पाडले होते. बरेच दिवस काम रखडले होते. अखेर ...
