दलित वस्तीचा निधी नियमबाह्य खर्च

गावाच्या विकासासाठी दलित वस्ती सुधारणा, महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना तसेच नागरी सुविधा अंतर्गत मंजूर झालेल्या कोट्यवधी रूपयांचा निधी नियमबाह्यरित्या खर्च करण्यात आला आहे.

लाखांदुरातील प्रकार : गुण नियंत्रण विभागाकडून चौकशीची मागणीलाखांदूर : गावाच्या विकासासाठी दलित वस्ती सुधारणा, महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना तसेच नागरी सुविधा अंतर्गत मंजूर झालेल्या कोट्यवधी रूपयांचा निधी नियमबाह्यरित्या खर्च करण्यात आला आहे. गावात झालेल्या सिमेंट रस्ते बांधकामाची गुण नियंत्रण विभागाकडून चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीत सुधारणा करण्याकरीता प्राप्त तरतुदीच्या अधीन राहून सन २०१३-१४ मध्ये १३ सिमेंट रस्ते तयार करण्यासाठी ७५ लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला. महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण रोजगार हमी योजना व नागरी सुविधा योजनेअंतर्गत ५० लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. या तिन्ही योजनेची कामे पूर्ण करण्यासंदर्भात ग्रामपंचयतने करारनामा केला. अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीतील अनुदान खर्च करण्यासाठी त्या वस्तीमध्ये अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांची लोकसंख्या निकषाप्रमाणे आहे. लोकसंख्या नसेल त्या कामाचे करारनामा करू नये, त्याबाबत जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी यांना लेखी कळवावे. चुकीच्या ठिकाणी काम केल्यास ग्रामपंचायत सचिव, संबंधित अभियंता तथा खंडविकास अधिकारी यांना जबाबदार धरण्यात येईल, असे आदेश असतानाही दलित वस्तीचा निधी नियमबाह्यरित्या खर्च करण्यात आला.अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीत लोकसंख्या आधारावर निधी उपलब्ध होत असतो. १० ते २५ लोकसंख्येसाठी २ लाख रुपयांचा निधी, २६ ते ५० लोकसंख्येसाठी ५ लाख, ५१ ते १०० लोकसंख्येसाठी ८ लाख, १०१ ते १५० लोकसंख्येसाठी १२ लक्ष, १५१ ते ३०० लोकसंख्येसाठी १५ लाख, ३०१ पेक्षा अधिक लोकसंख्येसाठी २० लाखापेक्षा अधिक निधी देण्यात येतो. त्या निधीतून त्या भागातील विकास कामावर निधी खर्च करण्याचा शासन निर्णय आहे. असे असताना, लाखांदूर ग्रामपंचायत अंतर्गत काही वॉर्डात दलित वस्ती नसतानाही लाखोंचा निधी खर्च करण्यात आला आहे. याउलट दलित वस्तीच्या नावाने मंजूर निधी अन्य वॉर्डात सिमेंट रस्त्यांच्या कामासाठी खर्च करण्यात आला. मंजूर झालेल्या कामांमध्ये बदल करता येत नसतानाही सरपंचाने निधी अन्यत्र वळविला. एखाद्या योजनेचा लाभ ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्याने घेतल्यास कारवाईस पात्र ठरतो. परंतू ग्रामपंचायत एजंसीला पुढे करून सरपंचाने कोट्यवधींचे कामे केल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. दोन घरे असलेल्या ठिकाणी दलित वस्तीचा ५ लाखाचा निधी खर्च केल्याचा व रस्ता तयार केल्याचा प्रकारही उघडकीस आला आहे. शासकीय बांधकाम करण्यापूर्वी बांधकामाची संपूर्ण माहिती उपलब्ध व्हावी, याकरीता काम सुरू करण्यापूर्वी कामाचे नामफलक लावण्यात आलेले नाहीत. काम पूर्ण झाले असताना फलक लागलेले नाही. (तालुका प्रतिनिधी)