एक ट्रॅक्टर रेतीसाठी मोजावे लागतात चार हजार रुपये

तालुक्यात चुलबंध नदीचे जाळे विस्तारले आहे. यातून रेतीचे खनन करीत शासकीय तिजोरीत कोट्यवधींचा महसुल प्राप्त होत असतो.

ठळक मुद्देबांधकाम अडचणीत : लाखनी तालुक्यातील केवळ दोनच घाट लिलावात

लोकमत न्यूज नेटवर्कलाखनी/पालांदूर : तालुक्यात चुलबंध नदीचे जाळे विस्तारले आहे. यातून रेतीचे खनन करीत शासकीय तिजोरीत कोट्यवधींचा महसुल प्राप्त होत असतो.मात्र नदी काठवरील किंवा परिसरातील नागरिकांना याच रेतीसाठी वारेमाप रक्कम मोजावी लागत आहे. परिणामी शासन - प्रशासनाच्या विरोधात असंतोष उमटत आहे. ट्रॅक्टर भर रेतीला चक्क ३५०० ते ४००० रुपये एवढे मोजावी लागत आह.लाखनी तालुक्यात मºहेगाव, नरव्हा, पाथरी, पळसगाव, भूगाव (मेंढा) याव्यतिरिक्त सासरा, दिघोरी आदी घाट लिलावात काढून करोडो रुपयाचा महसूल शासकीय तिजोरीत गोळा होतो. हल्ली नरव्हा व दिघोरी हे दोनच घाट लिलावात निघाले असून इतर घाट लिलावात न निघाल्याने नाईलाजाने त्यांचे दर आभाळाएवढे आहेत. सगळेच घाट जर लिलावात निघाले तर कमी दरातील रेती स्थानिकांना मिळायला अडचण राहणार नाही. खनिकर्म विभाग धिम्म्या गतीने मार्ग क्रमीत असल्याने इतर घाट लिलावात यायला विलंब होत आहे. शासन रेती घाटातून अमाप रक्कम जमा करते. मात्र त्यामोबदल्यात नैसर्गीक साठा विकून पाणीसाठा कमी करतो, याकडे लक्ष का जात नाही हे एक कोडेच आहे. भूजल साठा कमी होण्याच्या अनेक कारणापैकी रेती घाटातून होत असलेली अमाप रेती उपसा हेही एक कारण सिध्द झाले आहे. नैसर्गिक समृध्दी टिकविण्याच्या पोकळ गप्पा मारतो, हेच पुन्हा समोर येत आहे.चुलबंद नदीतील संपूर्ण रेतीघाट लिलावात न आल्याने रेतीची किंमत मोठी मोजावी लागते. शासनाने पुरविलेल्या घरकुलाला ६ ते ८ ट्रॅक्टर रेतीची गरज असून चाळीस टक्के रक्कम केवळ रेतीवरच खर्च होत असल्याने गरीबांनी घरकुल बांधावे किंवा नाही हे शासनाने निश्चित करावे- दामाजी खंडाईत, जेष्ठ नेतेरेतीची किंमत खूप मोजावी लागत असल्याने गरीबांना व नदीकाठावरील जनतेला याचा फटका सहन करावा लागत आहे. घरकूल किंवा खासगीतील लहान कामाकरीता रेतीच्या दरात सूट असावी.- शाम बेंदवार, माजी सरपंच मºहेगाव