ओबीसींचा उल्लेख नाही ! जातनिहाय जनगणनेबाबत वाढली संभ्रमावस्था; राजपत्रात ओबीसींचा उल्लेखच नाही

Bhandara : केंद्र सरकारने देशभरात अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) तसेच इतर मागासवर्गीय (OBC) समाजाची जातनिहाय जनगणना करण्याची घोषणा केली होती.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा : केंद्र सरकारने देशभरात अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) तसेच इतर मागासवर्गीय (OBC) समाजाची जातनिहाय जनगणना करण्याची घोषणा केली होती. मात्र, नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या जनगणना राजपत्रात ओबीसींचा स्पष्ट उल्लेख नसल्याने समाजात संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे सरकारच्या भूमिकेबाबत शंका व्यक्त होत असून ओबीसी संघटनांकडून स्पष्टीकरणाची मागणी जोर धरू लागली आहे.

२२ जानेवारी रोजी केंद्र सरकारकडून जनगणनेसंदर्भातील ३३ सूची राजपत्रात जाहीर करण्यात आल्या. या सूचीत घर क्रमांक, कुटुंब प्रमुखाचे नाव, लिंग, कुटुंब सदस्यसंख्या, घराची स्थिती, पाणी व वीज उपलब्धता, शौचालय, टीव्ही, इंटरनेट, लॅपटॉप, मोबाइल, वाहन आदी विविध सामाजिक व आर्थिक बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे. मात्र, १२ व्या क्रमांकावर अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींचा स्पष्ट उल्लेख असताना ओबीसींसाठी स्वतंत्र नोंद आढळून येत नाही. ओबीसी समाजात अस्वस्थता वाढली आहे.

मंत्रिमंडळात झाला होता जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय

देशाच्या विकास प्रक्रियेत विविध समाजघटकांचे योगदान आणि त्यांची लोकसंख्या अचूकपणे समोर यावी, यासाठी जातनिहाय जनगणनेची मागणी गेल्या अनेक वर्षापासून होत होती. या पार्श्वभूमीवर ३० मे २०२५ रोजी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार ऑक्टोबर २०२६ पासून जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड येथे, तर उर्वरित देशात मार्च २०२७ पासून जनगणना सुरू करण्याचे जाहीर करण्यात आले होते.

स्पष्टीकरण देत संभ्रम दूर करण्याची अपेक्षा

आगामी जनगणनेत ओबीसीसाठी स्वतंत्र रकान्यात नोंद होणार किंवा नाही, यापूर्वी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयावर अंमलबजावणी होणार किंवा नाही. ओबीसींना दिलेले आश्वासन पाळले जाणार की नाही, या प्रकरणी केंद्र शासनाने अधिकृत स्पष्टीकरण द्यावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारने दिलेले आश्वासन पाळावे

केंद्र सरकारने दिलेले आश्वासन पाळून जातनिहाय जनगणनेत ओबीसींचा स्पष्ट समावेश करावा व समाजाचा संभ्रम दूर करावा, अशी मागणी ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे, महासचिव सचिन राजूरकर, सहसचिव शरद वानखेडे, कोषाध्यक्ष गुनेश्वर आरीकर, राष्ट्रीय महिला ओबीसी महासंघाच्या अध्यक्ष सुषमा भड, राष्ट्रीय युवा महासंघाचे अध्यक्ष सुभाष घाटे, महिला प्रदेशाध्यक्षा ज्योती ढाकणे, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष प्रकाश भागरत, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे भंडारा जिल्हाध्यक्ष डॉ. मुकेश पुडके यांनी केली आहे.