शासकीय यंत्रणेत सुधारणा करा

मागील दोन महिन्यांपासून शासकीय व अनुदानीत आदिवासी आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक कर्मचारी...

कोरोटे यांची मागणी : आदिवासी विकास प्रकल्पस्तरीय बैठक देवरी : मागील दोन महिन्यांपासून शासकीय व अनुदानीत आदिवासी आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक कर्मचारी व अधिकारी यांच्या दिरंगाईमुळे मृत्युचे प्रमाण वाढत आहे. त्यामुळे शासकीय यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करून संबंधीत दोषींवर कडक कारवाई करावी अशी मागणी जिल्हा काँग्रेसचे महासचिव सहसराम कोरोटे यांनी केले. येथील आदिवासी विकास प्रकल्प अंतर्गत शनिवारी (दि.८) आयोजित प्रकल्पस्तरीय सभेत ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी आदिवासी विकास प्रकल्पस्तरीय समितीचे अध्यक्ष तथा आमदार संजय पुराम होते. याप्रसंगी जि.प.सदस्य माधुरी कुंभरे, जि.प.सदस्य जियालाल पंधरे, जि.प.सदस्य सुनिता मडावी, पं.स.सभापती देवकी मरई, प्रकल्प अधिकारी जितेंद्र चौधरी, सहायक प्रकल्प अधिकारी राघोर्ते, माजी सभापती वसंत पुराम, भाजपचे आदिवासी नेता लक्ष्मण नाईक, नामदेव आचले, मोहन कुंभरे, मधुकर पुराम यांच्या सह आदिवासी समाजाचे प्रतिष्ठान नागरिक महिला, पुरुष व आदिवासी विद्यार्थी संघाचे पदाधिकारी व सदस्य बहुसंख्येने उपस्थित होेते. यावेळी कोरोटे यांनी, आमदारांना दत्तक घेतलेल्या पुराडा येथील शासकीय आश्रमशाळेत विद्यार्थ्यांना झोपण्याकरीता खाटेची (बाज) व्यवस्था नसल्याने ते जमीनीवर झोपतात. अशा परिस्थतीत जर दंश करणाऱ्या जिवजंतूने चावा घेतला तर त्यांच्या मृत्युला कारणीभूत ठरू शकतो. अशी परिस्थिती या शासकीय आश्रमशाळेत असेल तर अन्य शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळेत काय परिस्थिती असेल याचा अंदाज आपण लावू शकतो. अशा परिस्थितीत आदिवासी लोकांची मुले कशाप्रकारे शिक्षण घेऊ शकतात याचा विचार करणे गरजेचे आहे. आज राज्यात आमदारांच्या पक्षाचे सरकार आहे. अशा बाबीची पूर्तता शासनस्तरावर करणे जरूरी असल्याचे सांगीतले. तसेच कोकणा व मकरधोकडा येथील अनुदानित आश्रमशाळेच्या शैक्षणिक कर्मचाऱ्यावर कोणती कारवाई झाली याबाबद विचारणा केली. यावर प्रकल्प अधिकारी चौधरी यांनी, पुराडा येथील शासकीय आश्रमशाळेतील मुख्याध्यापक एम.व्ही.लांजेवार, अधीक्षक सी.व्ही.नवघरे आणि चौकीदार एम.व्ही.बारसे यांना त्वरीत निलंबीत करण्यात आले असून कोकणा व मकरधोकडा येथील अनुदानीत आश्रमशाळांवर कारवाई करण्यासंबंधात चौकशी समिती स्थापीत करण्यात आली आहे. ती समिती आपले अहवाल सादर करेल तेव्हा पुढील कारवाईस्तव शासन स्तरावर पाठविण्यात येईल असे सांगीतले. या सभेत आदिवासी विद्यार्थ्यांचे गोंदिया येथील शासकीय वस्तीगृहासंबंधात आक्रोश समोर आला. दरम्यान आमदार पुराम यांनी, पुराडा येथील शासकीय आश्रमशाळा शासनाच्या अधिन असल्यामुळे या प्रकरणात तातडीने आम्ही निर्णय घेऊन या शाळेतील तीन कर्मचाऱ्यांना त्वरीत निलंबनाची कारवाई केली. परंतु अनुदानित आश्रमशाळेवर आम्ही काहीच कारवाई करु शकत नाही. जी कारवाई होईल ती शासनस्तरावर चौकशी अहवाल पाठविल्यानंतरच होईल आणि आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या गोंदिया येथील वस्तीगृहासंबंधात प्रकल्प अधिकारी चौधरी यांनी त्वरीत निर्णय घेऊन या समस्येचे निराकरण करावे. जर या समस्येचे निराकरण हिवाळी अधिवेशनापूर्वी झाले नाही तर या मागणी वरून मी विधानसभेत प्रश्न विचारणार आहे असे सांगीतले. (प्रतिनिधी)