उच्च न्यायालयाने बजाविली जिल्हा निवड समितीला नोटीस

अंशकालीन निदेशकांची कायम स्वरूपाची पदे निर्माण करण्याबाबत उच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहे. असे असतानाही यापूर्वी अंशकालीन निदेशक म्हणून काम केलेल्यांना ‘त्या’ पदावर सामावून न

१ डिसेंबरला होणार सुनावणी : प्रकरण कंत्राटी अंशकालीन निदेशक भरतीचेतुमसर : अंशकालीन निदेशकांची कायम स्वरूपाची पदे निर्माण करण्याबाबत उच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहे. असे असतानाही यापूर्वी अंशकालीन निदेशक म्हणून काम केलेल्यांना ‘त्या’ पदावर सामावून न घेता भंडारा जिल्हा परिषदेने कंत्राटी तत्वावर अंशकालीन निदेशकांची भरती प्रक्रीया राबविली आहे. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाने जिल्हा निवड समितीला नोटीस बजावली आहे. याबाबत १ डिसेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा हक्क या कायद्यांतर्गत बालकांचा सर्वांगिण विकास व्हावा, यासाठी कला निदेशक, खेळ व आरोग्यनिदेशक, कार्यशिक्षण निदेशक ही पदे निर्माण केली आहेत. या पदावर २०११-१२ या सत्रात १० महिन्यांच्या करारावर ७५ तासिकेप्रमाणे अंशकालीन निदेशकांची नियुक्ती प्रत्येक जिल्हा परिषदेअंतर्गत शाळा समितीमार्फत केली होती. पुढील सत्रात कायम न केल्यामुळे उच्च न्यायालयात काही अंशकालीन निदेशकांनी धाव घेतली. न्यायालयाने या पदासंदर्भात धोरण ठरवून निदेशकांची कायम स्वरूपी पदे निर्माण करण्याबाबत शासनाला स्पष्ट निर्देश दिले आहे. दि. २१ आॅगस्ट २०१४ रोजी शासन निर्णयाने केवळ १०० विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळेत निदेशकांच्या नियुक्तीची तरतूद करून राज्यात एक हजार ८३५ शाळेत पाच हजार ५०५ अंशकालीन निदेशकांच्या पदास जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली गठीत पाच सदस्यीय जिल्हा निवड समितीमार्फत प्रत्येक जिल्ह्यात कंत्राटी पद्धतीने भरण्यास मान्यता दिली. त्या अनुषंगाने भंडारा जिल्ह्यात कंत्राटी पद्धतीने ३३ अंशकालीन निदेशकांची पदे भरण्याची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. या कंत्राटी भरती प्रक्रियेला तसेच या पदांवर आक्षेप घेण्यासाठी सतीश पटले, प्रमोद मस्के, मनोहर गौपाले, मुकेश जांगळे, प्यारेलाल वाघमारे, रविंद्र मोहतुरे, रविंद्र अंबुले, अजय पालवे, विलास भिवगडे, लीला झलके, सुजाता भुरे अशा २६ अंशकालीन निदेशकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात याचिका (क्रमांक ५९५८) दाखल केली.या प्रकरणी न्यायमूर्ती वासंती नाईक व न्यायमूर्ती सी.व्ही. भडंगे यांच्या खंडपिठाने अंशकालीन निदेशकांची याचिका विचारात घेवून राज्याच्या शिक्षण विभाग तथा भंडारा जिल्हा निवड समितीला नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे हे प्रकरण न्यायालयाच्या आदेशांतर्गत कोणते वळण घेते, याकडे अंशकालिन कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. (तालुका प्रतिनिधी)