शासकीय अनुदानाअभावी ग्रामपंचायती आर्थिक संकटात

राज्य शासनातर्फे ग्रामपंचायतींना मिळणारे अनुदान व १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी ग्रामपंचायतींना अद्याप मिळाला नाही. गत दीड ते दोन वर्षांपासून कोरोना संक्रमण काळात ग्रामपंचायतींना ग्रामस्थांपासून संपत्ती कर, पाणी कर व इतर अन्य करांची वसुली झाली नाही. त्यामुळे ग्रामपंचायतीची आर्थिक स्थिती अत्यंत बिकट झाली आहे. ग्रामपंचायतीच्या स्वतंत्र योजना असून, पंपावरचे बिल, स्ट्रीट लाइट मीटर बिल आदी बिले ग्रामपंचायतीने गत काही महिन्यांपासून भरली नाहीत. त्यामुळे वीज वितरण कंपनीने विजेचे बिल भरण्याच्या नोटिसा दिल्या आहेत. ग्रामपंचायतीकडे पैसा नसल्याने ही बिले कशी भरावीत, असा प्रश्न त्यांना पडला आहे. त्यामुळे येणाऱ्या पुढील काळात पाणीपुरवठा योजना व स्ट्रीट लाइटचे कनेक्शन वीज वितरण कंपनी खंडित करण्याची दाट शक्यता नाकारता येत नाही.

कोरोना संक्रमणकाळात आठवडी बाजार बंद आहे. त्यामुळे आठवडी बाजाराची लिलाव प्रक्रिया रखडली आहे. शासनाने संकटकाळात ग्रामपंचायतीला आर्थिक अनुदान द्यावे, अशी मागणी सरपंचांनी केली आहे. गावाचा वीजपुरवठा खंडित झाला, तर विद्यमान सरपंच व ग्रामपंचायत सदस्यांना ग्रामस्थांच्या रोषाला सामोरे जावे लागते; परंतु सरपंचांचा नाइलाज आहे, पैसा कोठून आणावा, असा प्रश्न अनेक गावच्या सरपंचांना सध्या भेडसावीत आहे. गाव लहान असल्याने गावकऱ्यांपासून कर घेताना ग्रामपंचायतींना तारेवरची कसरत करावी लागते. पंचायती स्वतः निधी उभारू शकत नाहीत. त्यामुळे ग्रामपंचायतींसमोर मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. लोकप्रतिनिधींनी या ज्वलंत समस्येकडे लक्ष पुरवण्याची गरज आहे. ५० टक्के गावांत महिला सरपंच आहेत. त्यामुळे महिला सरपंचांना गावातील ग्रामस्थांच्या रोषाला सामोरे जावे लागते. वीज खंडित प्रकरणामुळे गावखेड्यांतील राजकारण तापण्याची अधिक शक्यता आहे.