रेती तस्करीला शासनाचेच अभय

लाखांदूर: दोन वर्षांपूर्वी तालुका प्रशासनाने तालुक्यातील काही रेतीघाट लिलावासाठी शासनाकडे प्रस्तावित केले. मात्र, शासन प्रशासनाच्या हेतुपुरस्सर दुर्लक्षाने तब्बल दोन वर्षांहून अधिक काळ लोटूनही तालुक्यातील एकाही रेतीघाटाचा लिलाव न झाल्याने, तालुक्यात सर्वच शासकीय बांधकामात चोरीच्या रेतीचा वापर होत असून, या चोरीला शासनाचेच अभय असल्याची जोरदार चर्चा केली जात आहे.

चूलबंद व वैनगंगा नदीपात्र असलेल्या लाखांदूर तालुक्यांतर्गत गत दोन वर्षांपूर्वी काही रेतीघाट लिलावासाठी शासनाकडे प्रस्तावित करण्यात आल्याची माहिती आहे. सदर रेतीघाटांच्या लिलावातून शासनाला कोट्यवधी रुपयांचा महसूल क्रमप्राप्त होते. मात्र, तब्बल दोन वर्षांपेक्षा अधिक काळ लोटूनही तालुक्यात एकाही रेतीघाटाचा लिलाव करण्यात आला नसल्याची बोंब आहे.

सदर लिलाव न झाल्याने रेतीविना खासगी व शासकीय बांधकाम रखडण्याचा संभाव्य धोका लक्षात घेता, तालुक्यात प्रचंड रेती तस्करी केली जात असल्याची चर्चा आहे. या तस्करीअंतर्गत तालुक्यात काही खासगी तर मोठ्या प्रमाणात शासकीय बांधकामासाठी रेतीचा पुरवठा केला जात असल्याची चर्चा आहे.

दरम्यान तालुक्यात रेती घाट लिलाव न झाल्याने, घरकूल लाभार्थ्यांचीही रेतीसाठी धावपळ सुरू असल्याची ओरड आहे.

बॉक्स

रेतीघाटांचा लिलाव आवश्यक

शासनाने घरकूल बांधकामासाठी प्रत्येकी पाच ब्रॉस रेती उपलब्ध केले जाणार असल्याचा कांगावा केला असला, तरी अद्यापही तालुक्यातील एकाही लाभार्थ्याला रेती उपलब्ध करण्यात आली नसल्याचे बोलल्या जात आहे. दरम्यान, तालुक्यात सिमेंट रस्ते, प्रशासकीय इमारती, पूल बांधकाम, घरकूल बांधकाम यासह अन्य खासगी बांधकामासाठी रेती कशी उपलब्ध होते, हे सर्व काही शासन प्रशासनाला ठाऊक असले, तरी मुद्दामच अजाणतेपणाचे ढोंग केले जात असल्याचा आरोप केला जात आहेत.

एकंदरीत लिलावाविना तालुक्यात अवैधपणे रेती तस्करी होऊन गत दोन वर्षांपूर्वीपासून शासनाचा कोट्यवधीचा महसूल जाणीवपूर्वक बुडविण्यात आल्याची आरोपात्मक चर्चा आहे. तथापि तालुक्यात रेती तस्करीला उधाण येताना काहींना रोजगार, तर काहींना व्यवसाय मिळाल्याच्या नादात तालुक्यात गुंडप्रवृत्ती बळावत असल्याचीही बोंब आहे.

यासंपूर्ण गैरप्रकाराला आळा घालण्यासाठी रेतीघाटांचा लिलाव आवश्यक असून, तूर्तास तरी तालुक्यात रेती तस्करीला शासनाचेच अभय असल्याचा आरोप जनतेतून केला जात आहे.