Government pursues paddy producing farmers | शासन धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पाठिशी

शासन धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पाठिशी

ठळक मुद्देविश्वजीत कदम : जिल्हा नियोजन समितीची बैठक

लोकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा : अवकाळी पावसाने नुकसान झालेल्या धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे असून धान खरेदी व नुकसान भरपाई या विषयांवर मुख्य लोकप्रतिनिधींसह मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून शेतकऱ्यांना न्याय मिहवून देवू, अशी ग्वाही पालकमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम यांनी दिली.
जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात आयोजित जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष रमेश डोंगरे, खासदार सुनील मेंढे, आमदार डॉ. परिणय फुके, आमदार नरेंद्र भोंडेकर, आमदार राजू कारेमोरे, जिल्हाधिकारी एम.जे. प्रदीपचंद्रन, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुभाष पवार, जिल्हा नियोजन अधिकारी राजेश गायकवाड व जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य उपस्थित होते. या बैठकीत पालकमंत्री कदम यांनी धान खरेदी केंद्र वाढविण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाच दिवसात सकारात्मक अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. शेतकरी व सामान्य माणूस यांच्या विकासासाठी शासन कटीबद्ध असून आपण स्वत: या विषयावर लक्ष केंद्रीत करणार असल्याचे त्यांची सांगितले.
या बैठकीत धान खरेदी केंद्रात वाढ व शेतकरी नुकसान भरपाईचा मुद्दा आमदार डॉ. परिणय फुके, आमदार नरेंद्र भोंडेकर, आमदार राजू कारेमोरे यांनी लावून धरला. यावर पालकमंत्र्यांनी सभागृहाला आश्वस्त केले. जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून प्रस्तावित करण्यात येणाºया विकास कामांबाबत लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करावी व त्यांच्या संमतीनेच कामे मंजूर करावीत, असे निर्देश त्यांनी दिले.
जिल्हा वार्षिक योजना २०१९-२० च्या पुनर्विनियोजन प्रस्तावात यावेळी मंजुरी देण्यात आली. जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण २०१९-२० अंतर्गत कार्यवाही यंत्रनेकडून पुनर्विनियोजन प्रस्ताव मागविण्यात आले होते. महसूली क्षेत्रांतर्गत गाभा क्षेत्रातील बचत रूपये ६७ लाख व बिगर गाभा क्षेत्रातील बचत रूपये दीड लाख मिळून बचत रूपये ६८ लाख ५२ हजार रूपये लक्ष आहे. सदर संपूर्ण बचत गाभा क्षेत्रामध्ये पुनर्विनियोजीत करण्याचे प्रस्तावित आहे.
अनुसूचित जाती उपाययोजनेंतर्गत अंतरसंकल्पीय तरतूद ४९ कोटी १७ लाख रूपये एवढी आहे. अनुसूचित जाती उपाययोजनेकरीता पुनर्विनियोजन प्रस्ताव कार्यवाही यंत्रणेकडून मागविण्यात आले होते. प्राप्त प्रस्तावानुसार गावाक्षेत्रामध्ये तीन कोटी २७ लाख व बिगर गाभा क्षेत्रात एक कोटी रूपये मिळून चार कोटी २७ लाख रूपये आहे. अतिरिक्त मागणी सहा कोटी ७५ लाखांची आहे. बिगर गाभा क्षेत्रामध्ये यंत्रणांकडून मागणी नसल्यामुळे सदर संपूर्ण बचत रूपये चार कोटी २७ लाख गाभाक्षेत्रामध्येच पुनर्विनियोजन करण्याचे या बैठकीत प्रस्तावित करण्यात आले.
जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत जिल्हा परिषदेकडून मंजुरी करण्यात आलेल्या कामांच्या आराखड्यावर चर्चा करण्यात आली.

जिल्ह्याच्या विकासासाठी हवे ३२१ कोटी
आगामी आर्थिक वर्षात भंडारा जिल्ह्यातील विकास कामांसाठी ३२१ कोटी १७ लाख रूपयांची आवश्यकता असून सरकारद्वारे निर्धारित केलेल्या मर्यादेत १५३ कोटी रूपयांच्या प्रारूप आराखड्याला शुक्रवारी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. तर अतिरिक्त १६८ कोटी रूपयांची मागणी शासनाकडे नोंदविण्यात आली आहे. जिल्हा वार्षिक योजना २०१९-२० अंतर्गत २१९ कोटी ३९ लाख नियतवेय मंजूर आहे. यापैकी डिसेंबर २०१९ पर्यंत १२८ कोटी ३४ लाख प्राप्त झाले आहे. कार्यवाही यंत्रणांना ९३ कोटी ३२ लाख रूपयांचा निधी वितरित करण्यात आला असून कार्यवाही यंत्रणांनी डिसेंबर २०१९ पर्यंत ७८ कोटी ८५ लाख रूपये खर्च केले आहे. वितरित तरतुदीशी खर्चाची टक्केवारी ८४.५० टक्के आहे.

विकासात पक्षपात करणार नाही -विश्वजीत कदम
शेतकरी आणि सर्वसामान्यांच्या विकासासाठी शासन कटिबद्ध असून विकासात पक्षपात केला जाणार नाही. प्रशासनाला काम पारदर्शक करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून भ्रष्ट कारभार खपवून घेणार नाही, असे पालकमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम यांनी येथे आयोजित पत्र परिषदेत सांगितले.

Web Title: Government pursues paddy producing farmers

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.