बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र भोवले; चार अधिकारी बडतर्फ, तिघे निलंबित

खळबळ : तलाठी, मंडळ अधिकारी, सहायक महसूल अधिकारी, नायब तहसीलदारांचा समावेश

लोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : दिव्यांगत्वाचे बोगस प्रमाणपत्र सादर करून शासकीय नोकरी मिळवणाऱ्या भंडारा जिल्ह्यातील महसूल विभागात कार्यरत असलेल्या सात अधिकाऱ्यांवर बडतर्फी आणि निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे यात बडतर्फ करण्यात आलेल्यांमध्ये चार अधिकाऱ्यांचा तर निलंबित करण्यात आलेल्यांमध्ये तीन अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. यात तीन तलाठी, एक मंडळ अधिकारी, दोन सहाय्यक महसूल अधिकारी व एका नायब तहसीलदाराचा समावेश आहे.

नागपूर महसूल विभागातील २२ दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणपत्रांची पुनर्तपासणी नागपूर वैद्यकीय मंडळाकडून करण्यात आली होती. त्यामध्ये या सात अधिकाऱ्यांची प्रमाणपत्रे बोगस असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. भंडारा येथील सामाजिक कार्यकर्ते विजय क्षीरसागर यांनी बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या आधारे नोकरी लाटणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी सातत्याने लावून धरली होती. त्यांच्या तक्रारीवरून अशा २२२ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या दिव्यांगांसह प्रमाणपत्रांचीही पडताळणी करण्यात आली. या पुनर्तपासणीमधून अनेक प्रकार पुढे आले आहेत. दिव्यांगत्व अधिक दाखविणे, दिव्यांग नसताना बोगस प्रमाणपत्राच्या आधारावर नोकरी मिळवणे असे प्रकार घडल्याचे स्पष्ट झाले आहेत. जिल्हा प्रशासनाने केलेल्या कारवाईमुळे आता बोगस दिव्यांगांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे.

या कारवाईसंदर्भात शहानिशा करण्यासाठी निवासी जिल्हाधिकारी मनोहर चव्हाण यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी या कारवाईला दुजोरा दिला. भंडाऱ्याचे नायब तहसिलदार आनंद हट्टेवार यांचाही प्रस्ताव बडतर्फीसाठी पाठविल्याचे सांगितले. या सातही अधिकाऱ्यांवर अद्याप गुन्हा दाखल झालेला नाही. चौकशी समितीच्या कार्यकक्षेत प्रमाणपत्र तपासणीचा अधिकार असल्याने तो पूर्ण केल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले.

यांच्यावर झाली कारवाई

• निलंबन : शिवशंकर साखरवाडे - सहाय्यक महसूल अधिकारी, योगराज बाबुराव डांगरे - तलाठी लाखनी, दिलीप सिंग भरतसिंग ठाकूर, सहाय्यक महसूल अधिकारी पवनी
• बडतर्फ : वसुंधरा वासनिक (इंगळे)- मंडळ अधिकारी, पुनर्वसन शाखा भंडारा, शारदा सूर्यभान झंझाड - तलाठी मोहाडी विनोद भावे - तलाठी मोहाडी, (भंडाऱ्याचे नायब तहसीलदार आनंद हट्टेवार यांचाही बडतर्फीसाठी प्रस्ताव पाठविला आहे.

जिल्हा विशेष चौकशी समितीची कारवाई

• दिव्यांग व्यक्तींचे हक्क सुधारणा नियम २०१६ नुसार बोगस प्रमाणपत्रांची विशेष समितीमार्फत चौकशी करण्यात येते. जिल्ह्यात दिव्यांगत्वाचे बोगस प्रमाणपत्र सादर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा व कर्मचाऱ्यांचा शोध घेण्यासाठी जिल्हा निवड समितीची स्थापना करण्यात आली होती.
• या समितीने प्रमाणपत्रांच्या 3 केलेल्या तपासणीत हा प्रकार पुढे आला आहे.
• या समितीमध्ये जिल्हाधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, सहायक आयुक्त समाज कल्याण आणि सहायक आयुक्त कौशल्य विकास उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र आणि जिल्हा शल्य चिकित्सक यांचा समावेश आहे.