महाडीबीटी पोर्टलवर शेतकऱ्यांना ऑनलाईन अर्जाद्वारे शेतकऱ्यांना त्यांच्या निवडीचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. या सुविधेअंतर्गत लाभार्थ्यांना राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अभियान योजनेअंतर्गत सोयाबीन, भात, तूर, मूग, उडीद, आदी अनुदानावर बियाणे उपलब्ध होणार आहे. यासाठी एका शेतकऱ्याला दोन हेक्टरपर्यंतच लाभ दिला जाणार आहे. अर्ज केल्यानंतर शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या मोबाईल क्रमांकासह स्वतःचा आधार क्रमांक संकेतस्थळावर प्रमाणित करून घ्यावा लागेल. ज्या वापरकर्त्यांकडे आधार क्रमांक नसेल त्यांनी प्रथम आधार नोंदणी केंद्राकडे जाऊन आपली ‘आधार’ची नोंदणी करावी. त्यानंतर महाडीबीटी पोर्टलमध्ये नमूद करून त्यांनाही या योजनेसाठी अर्ज करता येणार आहे. सदर नोंदणी क्रमांक महाडीबीटी पोर्टलमध्ये नमूद करूनच त्यांना योजनेसाठी अर्ज करता येणार आहे. अशा अर्जदारांना अनुदान वितरित करण्यापूर्वी महाडीबीटी पोर्टलमध्ये त्यांना देण्यात येणारा आधार क्रमांक नोंदणीकृत करून प्रमाणित करून घ्यावा लागेल. त्याशिवाय अनुदान वितरित होणार नाही. यासाठी शेतकऱ्यांनी आपल्या जवळच्या सामूहिक सेवा केंद्रात जाऊन अर्ज करणे गरजेचे आहे. यासाठी शेतकऱ्यांना काही तांत्रिक अडचणी आल्यास जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयातील तंत्रअधिकारी योगेश मेहर, भंडारा यांच्याशी संपर्क साधण्याचे आवाहन जिल्हा कृषी विभागातर्फे करण्यात आले आहे.
बॉक्स
शेतकऱ्यांनी लाभ घेण्यासाठी काय करावे
शेतकऱ्यांनी अनुदानावर बियाणे खरेदी करण्यासाठी महाडीबीटी या संकेतस्थळावर अर्ज करून लॉटरी पद्धतीने निवड झाल्यानंतर अधिकृत कृषी विक्रेत्याकडूनच बियाण्यांची खरेदी करावी. बियाणे खरेदी करताना सुधारित भात वाण हा दहा वर्षांच्या आतील वाण असल्यास किमतीच्या ५० टक्के किंवा जास्तीत जास्त २००० प्रतिक्विंटल याप्रमाणे लाभ मिळणार आहे. तसेच दहा वर्षांच्या वरील वाण असल्यास किमतीच्या ५० टक्के अथवा प्रतिक्विंटल १००० याप्रमाणे लाभ घेता येणार आहे. तसेच कडधान्य पिकांतील तूर, मूग, उडीद या पिकांसाठी दहा वर्षांच्या आतील वाणासाठी किमतीच्या ५० टक्के अथवा ५००० रुपये प्रतिक्विंटल याप्रमाणे व दहा वर्षांच्या वरील वाण असल्यास किमतीच्या ५० टक्के अथवा २५०० प्रतिक्विंटलप्रमाणे लाभ दिला जाणार आहे. मात्र बिले घेताना त्यावर वाणाच्या कालमर्यादेचा उल्लेख करा. यासाठी शेतकऱ्यांनी बियाणे खरेदी करीत असताना पक्के बिल घेऊन त्यावर वाण दहा वर्षांच्या आतील विकसित वाण आहे की दहा वर्षांवरील आहे, याचा कृषी विक्रेत्यांकडून पक्क्या बिलावर उल्लेख करून घ्यावा.