एनएनटीआरचे मुख्यालय साकोलीहून गोंदियात हलविण्याचा निर्णय; साकोलीचे महत्त्व कमी करण्याचा डाव ?

Bhandara : नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र राखीव क्षेत्र (एनएनटीआर) संदर्भात महाराष्ट्र शासनाच्या २४ डिसेंबर २०२५ च्या शासन निर्णयानंतर वन्यजीव विभागाचा कारभार वादाच्या भोवऱ्यात आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
साकोली: नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र राखीव क्षेत्र (एनएनटीआर) संदर्भात महाराष्ट्र शासनाच्या २४ डिसेंबर २०२५ च्या शासन निर्णयानंतर वन्यजीव विभागाचा कारभार वादाच्या भोवऱ्यात आहे. एकाच व्याघ्र सापडला प्रकल्पासाठी दोन वेगवेगळे नियंत्रण अधिकारी, दोन स्वतंत्र कार्यालये आणि उपसंचालकांचे मुख्यालय साकोलीहून गोंदियात स्थलांतरित करण्याच्या निर्णयामुळे प्रशासकीय गोंधळ वाढण्याची चिन्हे आहेत. त्याचबरोबर बफर झोनच्या विस्तारामुळे शेतकरी, शेतमजूर, वनावर अवलंबून असलेले नागरिक यांच्या उपजीविकेवर गंभीर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

साकोलीचे प्रशासकीय महत्त्व कमी करण्याचा हा सुनियोजित प्रयत्न आहे काय, असा थेट सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. नवेगाव-नागझिरा, कोका, अभयारण्यांचे प्रशासकीय नियंत्रण आजवर साकोली मुख्यालयातून कार्यक्षमपणे चालत होते. साकोली हे भौगोलिकदृष्ट्या मध्यवर्ती ठिकाण, राष्ट्रीय महामार्गावर वसलेले आणि नवेगाव, नागझिरा, कोका, पिटेझरी, उमरझरी, अशा सर्व अभयारण्य परिसराशी जवळीक असल्याने प्रशासकीय सोयीसाठी अत्यंत योग्य मानले जात होते. मात्र नव्या शासन निर्णयानुसार एनएनटीआरच्या उपसंचालकांचे मुख्यालय साकोलीवरून गोंदियात हलविण्यात येत असून साकोली येथे विभागीय वन अधिकारी यांचे मुख्यालय ठेवून साकोलीवरून नवेगाव अभयारण्याचे नियंत्रण ठेवण्यात येणार आहे आहे. परिणामी एकाच व्याघ्र प्रकल्पावर दोन नियंत्रण अधिकारी व दोन कार्यालये अस्तित्वात येत असून, याचा विपरीत परिणाम प्रशासकीय समन्वयावर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

राजकीय वैमनस्यातून मुख्यालय स्थलांतर ?

साकोली येथील उपसंचालकांचे मुख्यालय गोंदियात हलविण्याचा निर्णय राजकीय वैमनस्यातून तर घेतला नाही ना, अशी चर्चा जोर धरत आहे. एनएनटीआरमधील सर्व अभयारण्यांचे मध्यवर्ती ठिकाण म्हणून साकोली अधिक योग्य असताना हा निर्णय घेण्यात आल्याने संशय बळावला आहे. 

गोंधळ की हेतुपुरस्सर निर्णय ?

नागझिरा-कोका व्याघ्र प्रकल्पाचा कारभार गोंदियातून तर नवेगावबांधचा कारभार साकोलीतून चालविण्याची रचना करण्यात आली आहे. एकसंध व्याघ्र राखीव क्षेत्र जाहीर करूनही नियंत्रण विभाजित ठेवण्यामागे नेमका उद्देश काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. जाणकारांच्या मते, यामुळे निर्णय प्रक्रियेत विलंब, जबाबदाऱ्यांतील अस्पष्टता आणि क्षेत्रीय पातळीवर गोंधळ निर्माण होऊ शकतो.