विद्यार्थ्यांचे शिक्षण शुल्क पूर्णपणे माफ करा

राज्यात खासगी वैद्यकीय शिक्षण एमबीबीएस घेणारे गरीब कुटुंबातील व राखीव प्रवर्गातील असतात. राज्यात एकूण ११ महाविद्यालय असून प्रत्येक महाविद्यालयाचे शिक्षण शुल्क राज्यातील शिक्षण शुल्क समिती ठरवित असते. त्यानुसार प्रत्येक महाविद्यालयाच्या शुल्कात सहा लाखांपासून ते १२ लाखांपर्यंत वेगवेगळ्या प्रमाणात तफावत दिसून येते.

ठळक मुद्देभाजपची मागणी : आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्र्यांना निवेदन

लोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : राज्यातील खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयात वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या इतर मागास वर्ग, विशेष मागास प्रवर्ग व विमुक्त जाती, भटक्या जमातीच्या विद्यार्थ्यांचे शिक्षण शुल्क पूर्णमाफ करण्यात यावे, तसेच खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण शुल्कावर पुर्नविचार करण्यात यावा, या मागणीचे निवेदन भाजपच्या वतीने खासदार सुनील मेंढे यांच्यामार्फत आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्र्यांना पाठविण्यात आले.राज्यात खासगी वैद्यकीय शिक्षण एमबीबीएस घेणारे गरीब कुटुंबातील व राखीव प्रवर्गातील असतात. राज्यात एकूण ११ महाविद्यालय असून प्रत्येक महाविद्यालयाचे शिक्षण शुल्क राज्यातील शिक्षण शुल्क समिती ठरवित असते. त्यानुसार प्रत्येक महाविद्यालयाच्या शुल्कात सहा लाखांपासून ते १२ लाखांपर्यंत वेगवेगळ्या प्रमाणात तफावत दिसून येते. वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी सुमारे ३० ते ६० लाखापर्यंत शिक्षण शुल्क पूर्ण भरावे लागते. शासकीय तसेच खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना नीट परीक्षा द्यावीच लागते. परीक्षेत मिळविलेल्या प्राविण्य क्रमानुसार किंवा रँकींगनुसार संविधानिक आरक्षीत तसेच खुल्या प्रवर्गातील जागेवर प्रवेश दिला जातो. प्रवेशित विद्यार्थ्यांपैकी एससी. व एसटी या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना त्यांच्या पालकाचे वार्षिक उत्पन्न मर्यादा विचारात न घेता सरसकट शिक्षण शुल्क माफ केले जाते. मात्र, इतर वर्ग, विशेष मागास प्रवर्ग व विमुक्त जाती, भटक्या जमाती या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे त्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांची मर्यादा विचारात घेऊन समाज कल्याण मंत्रालय विभागाकडून ५० टक्के शिक्षण शुल्क माफ केले जाते. तसेच वार्षिक उत्पन्न आठ लाखाचे वर असलेल्या पालकाच्या पाल्यांना शिक्षण शुल्कात सूट देण्यात येत नाही. त्यांना सहा ते १२ लाखांपर्यंत वेगवेगळी फी भरावी लागते. परंतु, वाढती महागाई हे निकष विचारात घेता त्यामुळे बऱ्याचशा होतकरू व हुशार विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क भरून प्रवेश घेणे परवडणारे नसते. त्यामुळे त्यांचे भविष्यात वैद्यकीय शिक्षण घेऊन डॉक्टर व्हायचे दिव्यस्वप्न संपुष्टात येते. त्यामुळे शिक्षण शुल्कात पूर्णपणे सुट देण्यात यावी, तसेच खुल्या प्रवर्गातील प्राविण्यप्राप्त विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण शुल्कात कपात करण्याबाबत पुनर्विचार करावा, अशी मागणी आहे. निवेदन देताना कैलास कुरंजेकर, डॉ. उल्हास फडके व कार्यकर्ते उपस्थित होते.