आचारसंहितेचा फटका : इंधनाची होणार बचत

१५ आॅक्टोंबरला होऊ घातलेल्या विधानसभेच्या सार्वत्रिक

जि.प. पदाधिकाऱ्यांनी गाठले स्वत:च्या वाहनाने कार्यालयभंडारा : १५ आॅक्टोंबरला होऊ घातलेल्या विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी राज्यात आचारसंहिता अंमलात आली आहे. ज्या दिवशी आचारसंहिता लागू झाली त्याच दिवशी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांची शासकीय वाहने जिल्हा प्रशासनाने जमा केली. शनिवार, रविवारच्या सुटीनंतर हे पदाधिकारी आज सोमवारला जिल्हा परिषदेत पोहोचले ते स्वत:च्या वाहनानेच. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका व ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे. सरपंच वगळता अन्य पदाधिकाऱ्यांना शासनाकडून वाहन दिले जाते. विधानसभेची मुदत संपत आल्याने आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने राज्यातील निवडणुकीची तारीख निश्चित केली आहे. आचारसंहितेचे उल्लंघन होऊ नये, यासाठी आयोगाच्या निर्देशानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांचे वाहन जमा करणे, प्रचार होईल, असे होर्डिंग्ज, बॅनर्स काढण्यात आले आहे. काही फलकांना झाकण्यात आलेले आहे.आदर्श आचारसंहिता निवडणूक लढणाऱ्या उमेदवारांसाठी असली तरी, याचा पहिला फटका स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांना बसला आहे. भंडारा जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष यांच्यासह चार विषय समितीचे सभापती, पंचायत समिती सभापती, नगराध्यक्ष यांचे वाहन जमा करण्यात आले आहे. भंडारा, तुमसर, पवनी नगराध्यक्षांना शासनाने वाहन दिले नसले तरी त्यांनाही आचारसंहितेचा फटका बसला आहे. जिल्ह्यातील भंडारा, तुमसर, साकोली, मोहाडी, पवनी, लाखनी व लाखांदूर या सात तालुक्यातील पंचायत समिती सभापतींनाही शासकीय वाहने नाहीत. दौरे किंवा शासकीय कामासाठी संवर्ग विकास अधिकाऱ्यांचे वाहन त्यांना वापरता येत होते. मात्र विधानसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम संपेपर्यंत या पदाधिकाऱ्यांना शासकीय वाहनाचा वापर करता येणार नसल्यामुळे त्यांना स्वत:चे वाहन वापरावे लागणार आहे. दरम्यान, शासकीय वाहनांवर इंधनासाठी होणाऱ्या खर्चाची बचत होणार आहे. (शहर प्रतिनिधी)