पालांदूर परिसरात नोव्हेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापासून धान खरेदी सुरू करण्यात आली. गोदामाच्या क्षमतेपेक्षा अधिक धान खरेदी करीत शेतकऱ्यांना न्याय देण्यात आला. भरडाई आदेश होऊन मालाची उचल होईल, अशी अपेक्षा होती, परंतु शासन व प्रशासनाच्या डोईजड धोरणाने अजूनही भरडाई आदेश मिलर्स धारकांनी स्वीकारलेले नाहीत. त्यामुळे पूर्व विदर्भातील पाचही जिल्ह्यातील धान खरेदी प्रभावित झालेली आहे.
यात शेतकरी नाहक गोवला जात असून, त्याच्या सहनशीलतेचा अंत शासन-प्रशासन पाहत आहे.
गत तीन महिन्यांपासून शेतकऱ्यांचे धान मोजणीच्या प्रतीक्षेत आहेत. कित्येक शेतकऱ्याच्या धान्याची नासाडीही झालेली आहे. पोती फाटून धान मातीमोल झालेले आहेत. इतकी विदारक परिस्थिती लोकप्रतिनिधींना कळवूनही शासन व्यवस्था सुधारलेली नाही. मात्र, शेतकरी व आधारभूत धान खरेदी केंद्र यांचे जिवाभावाची सांगड असल्याने धान खरेदी केंद्र धारकांनी जोखीम पत्करत खुल्या नभाखाली धान खरेदी शेतकऱ्यांच्या साक्षीने सुरू केलेली आहे. धान खरेदीचे पैसे शेतकऱ्यांना नियमित मिळत आहेत, परंतु अर्ध्यापेक्षा अधिक शेतकऱ्यांची धान मोजणी अजूनही शिल्लक आहे. ३१ मार्च, २०२१ ही धान मोजणीची अंतिम तारीख ठरलेली आहे. अशा कठीण प्रसंगात शेतकऱ्यांचे धान मोजणे निश्चितच आवाक्याबाहेरचे दिसते. लोकप्रतिनिधी कर्तव्यात कसूर करीत असल्याने अन्नदाता हतबल ठरलेला आहे. धान खरेदी केंद्र धारकांना विनवणी करीत धान मोजणीकरिता साकडे घातले आहे. शेकडो शेतकरी दररोज स्वतःच्या धानाच्या देखरेखीकरिता केंद्रावर हजेरी लावीत आहेत.
मात्र, निद्रिस्त शासन व्यवस्था अजूनही शेतकऱ्यांच्या व्यवस्थेकडे दुर्लक्ष करीत आहे.
गणराज बाबा सुशिक्षित बेरोजगार धान खरेदी केंद्र मेंगापूर अंतर्गत २८ जानेवारीपर्यंत ८६१ शेतकऱ्यांचे २५५०८.८० क्विंटल धानाची खरेदी करण्यात आलेली आहे. यातील ७६५ शेतकऱ्यांचे ४,२५,५३,७८७.२० चुकारे शेतकऱ्यांना मिळालेली आहेत. उर्वरित शेतकऱ्यांचे चुकारेही लवकर येतील, अशी आशा आहे.
चौकट /डब्बा
हमीभावाने धान खरेदीला तीन महिने लोटल्यानंतरही शासनाने धानाच्या भरडाईचे दर अद्यापही निश्चित केलेले नसल्याने, धान भरडाईचा प्रश्न ऐरणीवर आलेला आहे. शासनाचे स्वतःची गोदाम व्यवस्था तोडगी असल्याने खासगी गोदाम व्यवस्थेवर धान खरेदीची दार-मदार आहे. शासनाने किमान शेतकरी हितार्थ तरी एक पाऊल मागे घेत, धान भरडाई प्रश्नावर मिलर्स ना सकारात्मकरीत्या सहकार्य करणे नितांत गरजेचे आहे. शेजारच्या छत्तीसगड व मध्य प्रदेश शासनाच्या धरतीवर महाराष्ट्रातील धान भरडाईचे नियोजन आखणी झाल्यास निश्चितच महाराष्ट्रातील भरडाईचा प्रश्न निकाली लागेल, यात शंका नाही!