श्वास संपला पण विकता आली नाही जमीन

पाच वर्षापूर्वी राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून घोषित झालेल्या गोसेखुर्द प्रकल्पाचे काम आता २५ वर्षानंतर पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहे. या धरणात जलस्तर वाढविण्याचे काम टप्प्याटप्प्याने सुरू आहे.

व्यथा गोसेखुर्दच्या लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांची भंडारा : पाच वर्षापूर्वी राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून घोषित झालेल्या गोसेखुर्द प्रकल्पाचे काम आता २५ वर्षानंतर पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहे. या धरणात जलस्तर वाढविण्याचे काम टप्प्याटप्प्याने सुरू आहे. त्यामुळे हरीतक्रांतीचे स्वप्न पूर्ण होण्याच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. परंतु या प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात येणाऱ्या हजारो शेतकऱ्यांना प्रकल्पाच्या नावावर लादण्यात आलेल्या जाचक अटींमुळे जमीन विकता येणे कठीण झाले आहे. परिणामी गरजेच्या वेळी जमिन विकण्यासाठी अनेकांना न्यायालयात जावे लागले. यात काहींची एक पिढी गारद झाली. परंतु, पूर्वजांची जमीन त्यांच्या कामी आली नाही. यापैकी एक प्रकरणात तर न्यायालयाने लाभार्थ्याच्या बाजूने निकाल देऊनही ते जमिन विकू शकले नाही कारण त्यावेळी त्यांचा मृत्यू झाला होता. ७६ हजार हेक्टर शेतजमीन आरक्षितगोसीखुर्द सिंचन प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने ७६ हजार हेक्टर शेतजमिन मागील २५ वर्षांपूर्वी आरक्षित केली आहे. ही शेतजमीन अधिसूचना काढून प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी राखीव ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे या जमिनीची खरेदी-विक्री होऊ शकत नाही. भंडारा जिल्ह्यातील भंडारा, साकोली, लाखांदूर आणि पवनी तालुक्यातील एकूण २८७ गावांमध्ये ७६,२२६.२२ हेक्टर जमीन लाभक्षेत्रात येते. ज्यांच्या जमिनी प्रकल्पासाठी आरक्षित केल्या आहेत त्यांचा प्रकल्पाच्या निर्माण कार्याशी काहीही संबंध नाही. ते प्रकल्पबाधित नाहीत. परंतु, नशिब असे की, ते प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात येतात. सरकारने त्यांच्या जमीन खरेदी-विक्रीवर निर्बंध घातल्यामुळे त्यांना मालकीची जमीनही विकता येत नाही. त्यामुळे हे निर्बंध हटवावे व जमीन विकण्याची परवानगी द्यावी, अशी लाभार्थ्यांची मागणी आहे. प्रकल्प पुर्ण झालेला असतानाही सरकारने प्रकल्प पूर्ण झाल्याची घोषणा केली नाही आणि लाभक्षेत्रातील २८७ गावामध्ये जमीन खरेदी-विक्रीवरील निर्बंध हटविले नाही.कहाणी वासेळा येथील दशपुत्रे कुटुंबियांचीपवनी तालुक्यातील वासेळा येथील रहिवासी मुरलीधर दशपुत्रे यांची गोसीखुर्द प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात २४.२२५ एकर जमीन आहे. २५ वर्षांपूर्वी सरकारने ही जागा प्रकल्पासाठी आरक्षित केली. मध्यंतरीच्या काळात दशपुत्रे यांना काही अडचणीमुळे ही जमीन विकायची होती. त्यासाठी त्यांनी जिल्हा प्रशासनाला परवानगी मागितली. परंतु जिल्हा प्रशासनाने परवानगी दिली नाही. त्यानंतर ८६ वर्षीय मुरलीधर दशपुत्रे यांनी न्यायालयात धाव घेतली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात याचिका दाखल केली. राज्य सरकार विरुद्ध मुरलीधर दशपुत्रे या याचिकेवर उच्च न्यायालयाचे न्या. बी. पी. धर्माधिकारी आणि न्या. ए. एस. चांदुरकर यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने दशपुत्रे यांच्या मागणीला योग्य ठरवून निकाल दिला. याप्रकरणात न्यायालयाने सरकारला सहा महिन्याच्या आत दशपुत्रे यांना त्यांची जमिन विकण्यासाठी परवानगी देण्यासाठी अधिसूचना काढणे आणि अधिसूचना शक्य नसेल तर योग्य मोबदला देऊन जमिन संपादित करा, असे निर्देश दिले. सहा महिन्यात सरकारने जमीन अधिग्रहीत केली नाही तर अर्जदार इच्छुक खरेदीदाराला जमिन विकण्यासाठी स्वतंत्र असेल, असेही स्पष्ट केले. परंतु, सहा महिने लोटूनही सरकार किंवा जिल्हा प्रशासनाने त्यांची जमीन अधिग्रहीत केली नाही. दशपुत्रे यांची जमीन विकण्याची इच्छा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही पुर्ण होऊ शकली नाही. या प्रकरणाचा निकाल जुलै २०१३ मध्ये लागला होता. प्रशासन जमिन संपादित करेल, याची ते वाट बघत राहिले. परंतु, प्रशासनाने काही पाऊल न उचल्यामुळे जमिन विकण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न सुरू केले. त्या कालावधीत त्यांचे निधन झाले. (जिल्हा प्रतिनिधी)