लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : मोकाट कुत्र्यांच्या बंदोबस्तासंदर्भातील प्रकरणामध्ये २२ ऑगस्ट रोजी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी झाली नसल्याची बाब लक्षात घेता सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी भंडारा व पुणे येथील घटनेचा उल्लेख करून या समस्येच्या गंभीरतेकडे लक्ष वेधले. तसेच, उदासीनता दाखवणाऱ्या राज्य व केंद्रशासित प्रदेश सरकारांची कानउघाडणी केली.
मोकाट कुत्र्यांना पकडा, त्यांची नसबंदी करा आणि त्यानंतर त्यांना टॅग लावून मूळ ठिकाणी सोडून द्या, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्य व केंद्रशासित प्रदेश सरकारांना दिले होते. तसेच, या आदेशाच्या अंमलबजावणीचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले होते. परंतु, पश्चिम बंगाल व तेलंगणा सरकार आणि दिल्ली महापालिका वगळता इतर कोणीच प्रतिज्ञापत्र दिले नाही. त्यामुळे न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करताना २२ ऑगस्टच्या आदेशानंतर देशभरात घडलेल्या मोकाट कुत्र्यांच्या हल्ल्यांची तुम्हाला माहिती नाही का?, तुम्ही वर्तमानपत्रे वाचत नाही का?, असे परखड प्रश्न विचारले. तसेच, भंडारा व पुणे येथील घटनेचा उल्लेख केला.
या दोन ठिकाणी गेल्या महिन्यात मोकाट कुत्र्यांनी लहान मुलांवर प्राणघातक हल्ले केले. या हल्ल्यामधून संबंधित मुले थोडक्यात बचावली. भंडारा जिल्ह्यातील घटना खूप गंभीर स्वरूपाची होती. पवनी तालुक्यातील कोंढा कोसारा येथे पाचवर्षीय चिमुकला शर्तील लोणारे मित्रांसोबत खेळत असताना सुमारे १५-२० मोकाट कुत्र्यांच्या टोळीने त्याच्यावर हल्ला केला. त्यात शर्तील गंभीररीत्या जखमी झाला. त्याला उपचारासाठी नागपूर येथील शासकीय रुग्णालयात दाखल करावे लागले.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वाईट संदेश
मोकाट कुत्र्यांचा बंदोबस्त करण्यात अपयश येत असल्यामुळे भारताबाबत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वाईट संदेश जात आहे, अशी खंतदेखील सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी व्यक्त केली. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संदीप मेहता व न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजरिया यांच्या न्यायपीठापुढे सुनावणी झाली.
Web Summary : The Supreme Court reprimanded state governments for failing to control stray dogs, highlighting attacks in Bhandara and Pune. The court expressed concern over the negative international image due to the issue and demanded compliance with sterilization orders.
Web Summary : सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को नियंत्रित करने में विफलता के लिए राज्य सरकारों को फटकार लगाई, भंडारा और पुणे में हमलों पर प्रकाश डाला। कोर्ट ने इस मुद्दे के कारण नकारात्मक अंतर्राष्ट्रीय छवि पर चिंता व्यक्त की और नसबंदी के आदेशों का अनुपालन करने की मांग की।