गोसेखुर्द बॅक वॉटरमुळे प्रभावित ४२ गावे प्रकल्पबाधित की पूरबाधित ?

Bhandara : शेती पाण्याखाली, घरांच्या भिंतीनाही टेकले पाणी; प्रकल्प पूर्ण भरला पण चिंता वाढली

लोकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा : एकीकडे इंदिरा सागर प्रकल्प (गोसे प्रकल्प) एकदाचा १०० टक्के भरल्याचा आनंद जलसंधारण विभागात साजरा होत असला तरी, दुसरीकडे मात्र या प्रकल्पाच्या बॅक वॉटरमुळे बाधित झालेल्या गावकऱ्यांची झोप उडाली आहे. जी गावे आणि शेती या प्रकल्पाच्या थेट पाण्याखाली आलीत, अशा १८९ गावांना प्रकल्पबाधित ठरवून पुनर्वसनही झाले आहे. तर ४२ गावांना बैंक वॉटरचा फटका बसत असताना ही गावे प्रकल्पबाधीत की पूरबाधीत अशा तांत्रिक कात्रीत अडकली आहेत.

आम्हालाही प्रकल्पबाधित ठरवून पुनर्वसनासह सुविधा द्याव्यात, अशी गावकऱ्यांची मागणी आहे. मात्र जलसंधारण विभाग आणि इंदिरा सागर प्रकल्पाचे अधिकारी त्यांना प्रकल्पबाधित मानायला तयार नाहीत. त्यामुळे या ४२ गावांमधील वाद कायम आहे. आता प्रकल्पाचे पाणी वाढून थेट शेती आणि घरांपर्यंत पोहोचल्याने भविष्यात हा वाद पेटण्याची अधिक शक्यता आहे.

५६ व्याप्ती किलोमीटर असलेल्या इंदिरा सागर प्रकल्पामुळे मुख्यतः नागपूर आणि भंडारा जिल्ह्यातील एकूण बाधित गावांची संख्या १८९ आहे. तर, भंडारा जिल्ह्यात १०४ गावे बाधित आहेत. पूर्णतः बाधितपैकी भंडारा जिल्ह्यातील ३४ पैकी ३२ गावांचे तर नागपूर जिल्ह्यात ५१ पैकी ५० गावांचे पुनर्वसन झाले आहे. भंडारा जिल्ह्यातील खापरी आणि नेरला, नागपूर जिल्ह्यातील रूयाड आणि चंद्रपूर जिल्ह्यातील सायमारा (चक) आणि सावंगी (दीक्षित) अशा पाच गावांचे पुनर्वसन बाकीच आहे.

नियम काय म्हणतो?

धरणामुळे अडचणीत आलेल्या गावांना प्रकल्पबाधित अथवा पूरबाधित ठरविताचा नियम पेचात पाडणार आहे. थेट धरणामुळे होणारे बाधित हे बांधकामामुळे विस्थापित झालेले किंवा जमीन गमावलेले नागरिक असतात, नैसर्गिक किंवा मानवनिर्मित पूरपरिस्थितीमुळे, धरणांमधून जास्त विसर्ग सोडल्याने घरे, शेती किंवा मालमत्ता नष्ट झालेल्यांना पूरबाधित संबोधले जाते.

संवेदनशीलपणे पाहू : जिल्हाधिकारी सावनकुमार

या संदर्भात जिल्हाधिकारी सावनकुमार यांच्याशी संपर्क साधला असता, ही गावेही बाधितच असल्याचे सकृतदर्शनी दिसत असल्याचे ते म्हणाले. गावकऱ्यांची समस्या लक्षात घेता हा मुद्दा संवेदनशीलपणे हाताळणार आहोत. 
बॅक वॉटरची निश्चित करण्यासाठी ड्रोन सर्वेक्षण सुरू केले आहे. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी महसूल, जलसंधारण आणि पूनर्वसन विभाग अशा तिघांमिळून वरिष्ठ पातळीवर तोडगा काढला जाईल, असे ते म्हणाले.

मागणीकडे सातत्याने दुर्लक्ष

• बाधित आणि अल्पबाधित ठरविलेल्या गावांना नियमानुसार पुनर्वसन योजनेत सहभागी केले जात असले तरी खरा प्रश्न 'त्या' ४२ गावांचा आहे.
• प्रकल्पाच्या बॅक वॉटरची झळ बसत असूनही थेट प्रकल्पात २ नसल्याचा आधार घेऊन या गावांना आता पूरबाधित दाखविण्याचा प्रयत्न जलसंधारण विभागाकडून होत आहे.
• २०२२ मध्ये प्रकल्प १०० टक्के भरवून टेस्टिंग केल्यावर भविष्यातील गंभीर स्थितीची चाहूल गावकऱ्यांना लागली होती. तेव्हापासूनच ही गावे प्रकल्पबाधित ठरविण्याची मागणी करीत आहेत. मात्र याकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले गेले.