५६ दिवसानंतरही कामगारांचे उपोषण बेदखलच

लाखनी कृषी उत्पन्न बाजार समितीने दोन वर्षापूर्वी नऊ रोजंदारी मजुरांना कामावरून कमी केले. न्यायालयाच्या आदेशानंतर बाजार समितीने काम उपलब्ध झाल्यावर मजुरांना कामावर घेण्याचे आश्वासन दिल्यानंतरही मजुरांना कामावर घेतले नाही. उलट दुसऱ्याच मजुरांना कामावर घेतले.

ठळक मुद्देप्रशासनाचे दुर्लक्ष : लाखनी बाजार समितीविरुद्ध कामगारांचे उपोषण

लोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : लाखनी कृषी उत्पन्न बाजार समितीने दोन वर्षापूर्वी नऊ रोजंदारी मजुरांना कामावरून कमी केले. न्यायालयाच्या आदेशानंतर बाजार समितीने काम उपलब्ध झाल्यावर मजुरांना कामावर घेण्याचे आश्वासन दिल्यानंतरही मजुरांना कामावर घेतले नाही. उलट दुसऱ्याच मजुरांना कामावर घेतले. या अन्यायाविरोधात मजुरांनी १ सप्टेंबरपासून जिल्हाधिकारी कचेरी समोर उपोषण सुरू केले आहे. त्यानंतर १९ सप्टेंबरपासून रोजंदारी कर्मचारी साखळी उपोषणावर बसले. मात्र, ५६ दिवसांपासून सुरू असलेल्या या उपोषणाकडे प्रशासनाने अद्याप लक्ष दिले नाही.लाखनी कृषी बाजार समितीने सदर ९ मजुरांना आॅगस्ट २0१६ मध्ये कामावरून कमी केले. त्याविरोधात मजुरांनी कामागार न्यायालयात दाद मागितल्याने न्यायालयाने मजुरांच्या बाजुने निर्णय दिला. त्यानंतर बाजार समितीने औद्योगिक न्यायालयात केलेली अपील न्यायालयाने फेटाळून लावले. बाजार समितीने नागपूर उच्च न्यायालयात जेव्हा केव्हा काम उपलब्ध होईल तेव्हा कामगारांना कामावर घेण्यात येईल, असे शपथपत्र लिहून दिले.त्यानंतर कामावर घेण्यात यावे यासाठी कामगारांनी वारंवार कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती, सचिव, सहाय्यक निबंधक लाखनी, जिल्हा उपनिबंधकांशी पत्रव्यवहार केला. परंतु, त्यांना कामावर घेण्यात आले नाही. उलट दुसºया दहा कामगारांना कामावर ठेवण्यात आले. बाजार समितीकडून उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान होत आहे. सदर कामगार अनेक वर्षांपासून बाजार समितीत कामावर होते. मात्र, आता त्यांच्याकडे काम नसल्याने उपासमारीची वेळ आली आहे.त्यांना कामावर घेण्यात यावे या मागणीसाठी विलास नंदूरकर, अशोक टेंभूर्णे, जगन खोटेले, मनोज इरले, आशीर्वाद नागदेवे, संतोष चौबे, योगराज कांबळे, विजय वंजारी या कामगारांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण सुरू केले आहे. मात्र ५६ दिवसांपासून सुरू असलेल्या उपोषणाची प्रशासनाने कोणतही दखल घेतली नाही. त्यांच्या न्याय मागण्या सोडविण्यात याव्या, या मागणीचे निवेदन सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिव यांना पाठविण्यात आले असल्याचे सांगण्यात आले.