नहर विकासाचा ६० कोटींचा अनुशेष कायम

सिहोरा परिसरात नहर विकासाचा ६० कोटींचा अनुशेष आहे. कालवे आणि नहराची अवस्था वाईट झाली आहे. निधी अभावी हा अनुशेष सातत्याने वाढतो आहे. वाढत्या अनुशेषाने यंत्रणा

चुल्हाड (सिहोरा) : सिहोरा परिसरात नहर विकासाचा ६० कोटींचा अनुशेष आहे. कालवे आणि नहराची अवस्था वाईट झाली आहे. निधी अभावी हा अनुशेष सातत्याने वाढतो आहे. वाढत्या अनुशेषाने यंत्रणा आणि शेतकरी चांगलीच चक्रावली आहेत. यामुळे पाण्याअभावी शेतकरी त्रस्त झाले आहेत.मध्यप्रदेश राज्याच्या सिमेलगत असलेल्या सिहोरा परिसरात ४७ गावांचा समावेश आहे. या परिसरात वैनगंगा आणि बावनथडी नद्यांचे खोरे आहे. या शिवाय शेतकऱ्यांना तारणारा विस्तीर्ण चांदपूर जलाशय आहे. या जलाशयाच्या सोबतीला सोंड्याटोला उपसा सिंचन प्रकल्पाची जोड देण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांची शेती सुजलाम सुफलाम करण्यासाठी नियोजन बध्द कृती आराखडा राबविण्यात आलेला आहे. या सुविधामुळे परिसरात पाणीच पाणी असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. परंतु शेतीला पाणी मिळत नाही. अशी बोंब शेतकऱ्यांत आहे. यात सत्यता आहे. दोष यंत्रणेचा नाही. निधी अभावी नियोजनाचे लचके तोडण्यात येत आहेत. विस्तीर्ण जलाशयाचे शेती ओलीता खाली आणण्याचे सलग्नीत क्षेत्र ७०२१ हेक्टर आर आहे. एकुण समादेश क्षेत्र १४३८ हेक्टर आर शेतीचे क्षेत्र आहे. पंरतु या समादेश क्षेत्रापर्यंत जलाशयाच्या पाण्याने आज पर्यंत मजल मारली नाही. परिसरातील गावात सिंचित क्षेत्र वाढविण्यासाठी बावनथडी नदीवर ११० कोटी खर्चून सोंड्याटोला उपसा सिंचन प्रकल्प साकारण्यात आलेला आहे. या प्रकल्प अंतर्गत लाभान्वित गावांची संख्या ३९ आहे. उर्वरित गावांचे शेतकरी लाभान्वित करण्यासाठी तसे प्रयत्न झाले नाही. या प्रकल्पाची सिंचन क्षमता ११०१० हेक्टर आर शेती आहे.या प्रकल्पाचे उपसा करण्यात आलेले पाणी चांदपुर जलाशयात साठवणुक करण्यात येत आहे. पावसाळ्यात पाण्याचा उपसा प्रकल्प करित असल्याने शेतकऱ्यांना अल्प दरात पाणी वाटप करण्यात येत आहे. जलाशय आणि प्रकल्प परिसरातील शेतकऱ्यांना संजीवनी आहे. या जलाशय अंतर्गत डावा आणि उजवा कालवा सिमेंट अस्तारीकरण झालेली आहे. पंरतु शेत शिवारात असणारा नहराची अवस्था वाईट झाली आहे. हे नहरे झुडपी झाडे तथा केरकचऱ्यांनी तुंबली आहेत. नहरे सिमेंट अस्तरीकरण करण्यात आली नाही. यामुळे पाणी वाटपात अडचण येत आहे. ऐलवर असणाऱ्या शेत शिवारात पाणी पोहचत नाही. या परिसरातील शेतकऱ्यांना रब्बी आणि खरिप हंगामात पाणी वाटप करतांना संपुर्ण क्षेत्र ओलीताखाली आणण्यासाठी पाठपुरावा केला जात नाही. रब्बी हंगामात रोटेशन पध्दतीचे तुणतुणे लोकप्रतिनिधी आणि यंत्रणा हलवित आहे. या पलीकडे कुणी विचारात करित नाही. रोटेशन पध्दत बंद करण्याची मागणी शेतकरी करीत आहेत. रोटेशन पध्दतीत डावा आणि उजवा कालवा अशी विभागणी करण्यात येत आहे. यामुळे ही पध्दत बंद करुन सबका साथ, सबका विकास असा निर्णय पाटबंधारे विभागाने घेतला पाहिजे.संपूर्ण शेती ओलीताखाली आणण्यासाठी जलाशयाचे खोलीकरण तथा नहराचे सिमेंट अस्तरीकरण करणे गरजेचे आहे. अशी प्रतिक्रया शेतकरीचे आहेत. या विकास कार्यासाठी ६० कोटीचा अनुशेष असल्याची माहिती आहे. सध्या याला तथा त्याला निधी द्या असा सुर लोकप्रतिनिधी देत आहे. निधी देणारे तथा उपलब्ध करणारे तेच आहेत. यावरुन कुणाला आवाज देत आहेत. हेच शेतकरी आणि सामान्य जनतेला कळेनाशे झाले आहे. परिसरात यंदा पाणी वाटप करताना नहराना भगदाड पडली आहेत. पाण्याचा दुरुपयोग झालेला आहे. यामुळे नहरे चकाचक करण्याची मागणी शेतकरी करित आहेत. (वार्ताहर)