४१,८७४ शेतकऱ्यांना कर्जमाफी

राज्यातील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना तातडीने कर्जमाफी देण्यासह निकषांच्या आधारे सरसकट कर्जमाफीला तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली.

२१३ कोटींचे कर्ज होणार माफ : ‘डेडलाईन’साठी पाठपुरावा महत्त्वाचाइंद्रपाल कटकवार । लोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : राज्यातील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना तातडीने कर्जमाफी देण्यासह निकषांच्या आधारे सरसकट कर्जमाफीला तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली. यात जिल्ह्यातील जवळपास ४१ हजार ८७४ कर्जबाजारी शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ होणार आहेत. यात अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे एकूण २१२ कोटी ९५ लक्ष ४० हजार रुपयांचे कर्ज माफ होणार आहे. सरसकट कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीसाठी २६ जुलैची "डेडलाईन" देण्यात आली आहे. शेतकरी संपावर गेल्यानंतर जिल्ह्यातही याचे पडसाद पहायला मिळाले. राज्य शासनाच्या कर्जमाफीच्या घोषणेनंतर मंगळवारी किसान संघातर्फे आयोजित धरणे आंदोलन स्थगित करण्यात आले.माहितीनुसार, जिल्ह्यात राष्ट्रीयकृत (नॅशनल) बँकांचे ११ हजार ६८९ शेतकरी सभासद आहेत. यात शेतकऱ्यांवर १५ कोटी २६ लक्ष २८ हजार रूपयांचे कर्ज आहे. भंडारा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे सर्वात जास्त सभासद (शेतकरी) असून त्यांची संख्या २९ हजार ९६५ इतकी आहे. यात १८५ कोटी ६९ लक्ष रूपयांचे कर्ज शेतकऱ्यांवर आहे. तसेच भूविकास बँकेमार्फत २२० शेतकरी सभासदांनी १२ कोटी १४ लक्ष १२ हजार रूपये कर्जाची उचल केली आहे.जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून अल्पभूधारक व बहुधारक खातेधारकांची मािहती ठेवली आहे. शेतकरी संपावर गेल्यामुळे शासनाने उशिरा का असेना सरसकट कर्जमाफीला हिरवी झेंडी दिली. जिल्ह्याची अर्थव्यवस्था ही कृषीवर आधारीत आहेत. धानपिकाची शेती परवडणारी नसली तरी बळीराजा निसर्गाच्या भरोश्यावर शेतात राबराब राबतो. परंतू ऐनवेळी निसर्गाची अवकृपा व सिंचन सुविधांच्या अभावी बळीराजावर आत्महत्या करण्याची वेळ येते. कर्जाची परतफेड करायची तरी कशी हा यक्षप्रश्न बळीराजाला सतत खुणावत असतो.हा ऐतिहासिक निर्णय- नाना पटोलेराज्य शासनाने घेतलेला कर्जमाफीचा निर्णय ऐतिहासिक आहे. या धडाडीच्या निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले पाहिजे. परंतू खऱ्या अर्थाने कर्जमुक्तीची अंमलबजावणी झाल्यास ते स्वागतार्ह आहे, अशी स्पष्ट प्रतिक्रीया खासदार नाना पटोले यांनी दिली. सोमवारी दुपारी ३ वाजता आयोजित वार्ताहर परिषदेत त बोलत होते. खा. पटोले म्हणाले, नागपूर विभागात भंडारा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने सर्वाधिक म्हणजेच ६५ टक्के कर्जवाटप केले आहे. गोसीखुर्द धरणस्थळी २४ मेगॉवॅट क्षमतेचे जलविद्युत प्रकल्प येत्या नोव्हेंबर महिन्यापासून सुरू करण्यात येईल. पांडे महालाबाबतच्या प्रकरणात १४ जूनला दुपारी १ वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयात सर्व पक्षांचे म्हणने ऐकूण घेण्यााठी सभा आयोजित करण्यात आलेली आहे. यात औरंगाबाद येथील पुरातत्व विभागाचे अधीक्षकांनाही पाचारण करण्यात आले आहे.