यंदाच्या बजेटने महागाईचे ताट वाढून ठेवले रे भाऊ

बीड : कोरोनामुळे दिल्ली ते गल्लीपर्यंत कोलमडलेल्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, अशी सर्वसामान्यांची अपेक्षा फोल ठरली आहे. पेट्रोल, डिझेलवर कृषी सेस लावल्याने अर्थसंकल्पात महागाईचे ताट वाढून ठेवल्याची प्रतिक्रिया सामान्यांनी सोमवारी अर्थसंकल्प जाहीर झाल्यानंतर व्यक्त केली. तर दुसरीकडे भारतीय अर्थव्यवस्था सावरताना फाईव्ह ट्रिलीयन अर्थव्यवस्थेकडे जाण्याचा मार्ग प्रशस्त करणारी योजना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी घोषित केल्या. रोजगार निर्मिती बरोबरच कृषी क्षेत्राला उभारी मिळेल,अशा प्रतिक्रिया व्यक्त झाल्या.

सोमवारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यंनी अर्थसंकल्प जाहीर केल्यानंतर जनसामान्यांसह उद्योग, व्यापार क्षेत्रातून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या. परदेशी गुंतवणूक वाढ व सार्वजनिक मालमत्तांचे खाजगीकरण करणारा अर्थसंकल्प असल्याचे काहींनी बोलून दाखविले.

या वर्षीचा अर्थसंकल्प मांडताना वैद्यकीय सुविधा, रस्ते, रेल्वे आणि कृषी सुधारणा यावर मोठ्या प्रमाणावर खर्च नियोजित केला आहे. कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर या अर्थसंकल्पाकडून सर्वसामान्यांच्या, व्यावसायिकांच्या मोठ्या अपेक्षा होत्या. परंतु निराशा झाल्याचे सांगण्यात आले. जीएसटी कायद्यामध्ये लावण्यात येणारे वेगवेगळे दंड तसेच जाचक अटींमध्ये देखील सुधारणा अपेक्षित होत्या परंतु यामध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. तसेच आयकरामध्ये करपात्र उत्पन्नामध्ये कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही. देशामध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण वाढलेले असताना या अर्थसंकल्पात यावर कोणतीही उपाययोजना किंवा आखणी केल्याचे दिसत नसल्याने आगामी काळात हा गंभीर प्रश्न निर्माण होणार असल्याचे मत व्यापाऱ्यांसह बेरोजगारांनी मांडले. ३१ फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत घर घेण्यासाठी कर्ज घेतल्यास करपात्र उत्पन्नामधून १.५० लाख वजावट मिळणार असल्याने रिअल इस्टेट व्यवसायास चालना मिळेल, असे या क्षेत्रातील जाणकारांनी सांगितले.

दोन प्रतिक्रिया

पेट्रोल व डिझेलचे दर आधीच वाढलेले असताना या अर्थसंकल्पात पेट्रोल २.५० तर डिझेलवर ४.०० रूपये कृषी कर लावण्यात आलेला आहे. परंतु या जमा होणाऱ्या कृषी करामुळे कृषी क्षेत्रासाठी कोणत्या नवीन सुधारणा करणार आहेत याबाबत कोणताही खुलासा अर्थसंकल्पात केलेला नाही.

- बी.बी. जाधव, सीए, बीड.

परदेशी गुंतवणूक वाढ व सार्वजनिक मालमत्तांचे खाजगीकरण करणारा अर्थसंकल्प आहे.

जीएसटी कायद्यामध्ये लावण्यात येणारे वेगवेगळे दंड तसेच जाचक अटींवर देखील सुधारणा अपेक्षित होत्या परंतु कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. तसेच आयकरामध्ये करपात्र उत्पन्नामध्ये कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही.- नारायण गाडे, सीए, बीड.