आष्टी : शेती पंपाच्या वीज बिलातून जिल्ह्यासह गावाला विद्युत सुविधांबाबत स्पष्ट निर्देश असताना व ३४ टक्के रकमेचा विनयोग कसा केला जाणार हे न सांगताच वसुली सुरू आहे. तर दुसरीकडे ग्रामीण जनतेला वीज सुविधा देण्यास वारंवार टाळाटाळ केली जाते, दुर्लक्ष केले जाते. शेतपंपाचे वीज बिलाचे शेतकरी देणे लागत नाही,त्यामुळे शेतकऱ्यांनी वीजबिल भरूच नये असे आवाहन शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अजिमोद्दीन शेख यांनी केले आहे.
अजिमोद्दीन म्हणाले, महावितरण कंपनीने शेतीपंप वीजबिल सक्तीने वसुली सुरू केली त्यात सवलत म्हणून ३ हजार रूपये प्रमाणे रोहित्रावरील ८० टक्के शेतकऱ्यांकडून सक्तीने वसुली चालू आहे. बिल न भरल्यास रोहित्र बंद करून शेतकऱ्यांना वेठीस धरून ३ हजार रूपये वसूल केले जातात . ३ हजार रूपये भरणा केल्यावर वीज पुरवठा सुरळीत केला जातो. शेतकऱ्यांनी स्वतः सर्वांचे पैसे गोळा करून वायरमनकडे जमा करावे लागतात. पैसे भरणा केल्याची पावती शेतकऱ्यांना दिली जाते.
शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या पावतीप्रमाणे भरलेल्या ३ हजार रूपयांपैकी ६६ टक्के रक्कम म्हणजेच १४८५.६६ रूपयांपैकी ३३ टक्के म्हणजे ७४२.८३ रूपये वीज बिलातून आपल्या ग्रामपंचायत क्षेत्रात विजेच्या पायाभूत सुविधा सक्षमीकरणासाठी वापरण्यात येणार आहे. तर आणखी ३३ टक्के रक्कम ७४२. ८३ रूपये आपल्या जिल्ह्यातील विजेच्या पायाभूत सुविधांसाठी वापरली जाणार असल्याने कंपनीने शेतकऱ्यांना ३ हजार रूपये भरणा पावतीवर स्पष्ट केले आहे. उरलेली ३४ टक्के रक्कम म्हणजेच १५३४. ३४ रूपये महावितरण कशासाठी वापरणार हे सांगितले नाही. म्हणजेच शेतकऱ्यांकडून वसूल केलेल्या वीज बिलातून गावचा ,जिल्ह्याचा व महावितरणचा विकास होऊ शकतो, परंतु शेतकऱ्यांना विजेच्या बाबतीत त्रास सहन करावा लागत आहे.
कर्मचारी मुख्यालयी राहत नाहीत
एकही वीज वितरण कंपनीचा कर्मचारी मुख्यालयी हजर राहत नाही. सबस्टेशन ऑपरेटर व वायरमन स्वतः तालुक्याला राहतात. गावातीलच खाजगी सहायक ठेवले आहेत. काही खाजगी सहायक गावातीलच असल्याने कोणी तक्रार करण्यास धजावत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी वीज बिल भरूच नये. शेती पंपाचे वीज बिल शेतकरी देणे लागत नाही, असे आवाहन शेख यांनी केले आहे.
-------
वायरमन साधी फ्यूज टाकून देत नाही, रोहित्र खराब झाल्यास शेतकऱ्यांकडून पैसे घेऊन दुरूस्ती केली जाते. पोल, तारा, रोहित्र, ऑईल, डिस्क हे वायरमनचे व ऑपरेटरचे खाजगी सहायक यांच्याकडे विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. शेतकऱ्यांना सर्वच लुटत आहेत. महावितरणने हा नवीन फंडा शेतकरी लुटण्यासाठी काढला आहे. राज्य सरकार वीज वितरण कंपनीच्या पाठीशी आहे. विरोधक नावाला आहेत. कोणीच भाष्य करत नसल्याची खंत शेतकरी नेते अजिमोद्दीन शेख यांनी व्यक्त केली.