लाचखोर उपजिल्हाधिकारी, डीवायएसपी, तहसीलदार यांना अभय कोणाचे?; ३६६ प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रतीक्षेत

Beed Corruption News: राज्यभरात लाच प्रकरणातील ३६६ जणांचे प्रस्ताव सक्षम अधिकाऱ्यांकडे प्रलंबित आहेत. यात पोलिस उपअधीक्षक, उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी अशा बड्या माशांचा समावेश आहे.

- सोमनाथ खताळ
बीड = राज्यभरात लाच प्रकरणातील ३६६ जणांचे प्रस्ताव सक्षम अधिकाऱ्यांकडे प्रलंबित आहेत. यात पोलिस उपअधीक्षक, उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी अशा बड्या माशांचा समावेश आहे. भ्रष्टाचाराच्या खटल्यात दोषारोपपत्रांना तत्काळ मंजुरी देऊन तीन महिन्यांत निकाल लावण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या आठवड्यात दिले. या पार्श्वभूमीवर या ३६६ प्रकरणांचे काय होणार, असा प्रश्न आहे.

शासन निर्णयात अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचे खटले दाखल करण्याच्या परवानगीचे प्रस्ताव तीन महिन्यांत निकाली काढा, असे म्हटले आहे. हा नियम अगोदरही होता. परंतु शासन, महासंचालक, अपर सचिव यांनी  या प्रस्तावांकडे दुर्लक्ष केले. 

ठळक आकडेवारी
एकूण प्रलंबित    ३६६
शासनाकडे    ९६
सक्षम अधिकाऱ्यांकडे    २७०

किती प्रस्ताव प्रलंबित?
गृह ८०, महसूल ५०, ग्रामविकास ५८, नगरविकास ४८, आरोग्य ६, शिक्षण २२, वनविभाग ५, जलसंपदा ४, नगर परिषद ५, सहकार व पणन ८, सामाजिक न्याय ४, महावितरण १२, वित्त व विक्रीकर ५, समाजकल्याण ४, नोंदणी ६, कृषी ११, परिवहन २, पदुम ४, बांधकाम ८.

...या बड्या माशांचा समावेश
पोलिस उपअधीक्षक, पोलिस निरीक्षक, उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, लेखापाल, गटविकास अधिकारी, सहायक संचालक, नगर रचनाकार, सहायक आयुक्त, वैद्यकीय अधीक्षक, तालुका आरोग्य अधिकारी, शिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी, प्राचार्य, मुख्याध्यापक, वन परिक्षेत्र अधिकारी, उपकार्यकारी अभियंता, अभियंता.
गृहची ८० प्रकरणे प्रलंबित. काही प्रकरणे शासन, तर काही पोलिस महासंचालकांच्या टेबलवर पडून आहेत. त्यापाठोपाठ महसूल, ग्रामविकास, नगर विकास, शिक्षण यांचा क्रमांक  ९६ प्रस्ताव प्रलंबित असून, सर्वाधिक महसूल, ग्रामविकास व नगर विकासचा समावेश आहे.