‘या सरकारचं करायचं काय? हाय हाय’
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 4, 2019 00:25 IST2019-08-04T00:24:55+5:302019-08-04T00:25:43+5:30
जून मिहन्याच्या मानधनाची रक्कम अंगणवाडी कर्मचा-यांना देऊन त्यांची व त्यांच्या कुटुंबीयांची होणारी उपासमार थांबवावी या व इतर मागण्यांसाठी शनिवारी महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघाच्या वतीने जिल्हा परिषदेवर छत्री मोर्चा काढण्यात आला.

‘या सरकारचं करायचं काय? हाय हाय’
बीड : अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाºयांचा दर्जा देऊन सेविकांना तृतीय व मदतनिसांना चतुर्थ श्रेणी चे वेतन भत्ते सेवेचे फायदे तसेच किमान वेतन इतके मिहन्याला मानधनाची रक्कम द्यावी, सप्टेंबर २०१८ पासून मध्यवर्ती सरकारची मानधनवाढीची रक्कम फरका सहित द्यावी, सेवा निवृत्तीच्या वेळी मिळत असलेल्या मानधनाची ५० टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून द्यावी, जून मिहन्याच्या मानधनाची रक्कम अंगणवाडी कर्मचा-यांना देऊन त्यांची व त्यांच्या कुटुंबीयांची होणारी उपासमार थांबवावी या व इतर मागण्यांसाठी शनिवारी महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघाच्या वतीने जिल्हा परिषदेवर छत्री मोर्चा काढण्यात आला.
जिल्हा परिषदेच्या आवारात आंदोलक महिला कर्मचार्यांनी शासनाच्या धोरणाचा निषेध करत हक्काच्या मागण्यांसाठी घोषणाबाजी केली. या सरकारचं करायचं काय खाली मुंडकं वर पाय ह्लमुख्यमंत्री हाय हाय आमच्या मागण्या मान्य करा आधी घोषणा यावेळी देण्यात आल्या. या आंदोलनात राज्य कर्मचारी संघाचे उपाध्यक्ष सूर्यमणी गायकवाड संध्या मिश्रा, अनूसया वायभसे ,वृंदावनी कदम, ज्योत्स्ना नानजकर, करुणा पोरवाल, सिंधू घोळवे, इरफान शेख, महानंदा मोगरकर, सुमन आहेर आदींच्या नेतृत्वाखाली हा मोर्चा काढण्यात आला. जिल्हा परिषदेच्या आवारात प्रचंड घोषणाबाजीने परिसर दणाणला होता. यावेळी सूर्यमनी गायकवाड संध्या मिश्रा, अनुसया वायभसे आदींनी भाषणे केली मोर्चात सहभागी अंगणवाडी कर्मचारी महिलांनी छत्री काढून घोषणाबाजी केली. अंगणवाडी कर्मचाºयांच्या मोर्चाची दखल घेण्यासाठी एकही वरिष्ठ अधिकारी जिल्हा परिषदेत उपस्थित नव्हता. त्यामुळे घोषणाबाजी सुरू होती.
ओटी भरणाचे पैसे तरी द्या...
ओटी भरण कार्यक्रमासाठी अंगणवाडी कर्मचाºयांनी स्वत:चे पैसे खर्च करुन योजनेचे काम केले. जिल्ह्यात कोणत्या प्रकल्पात ओटी भरणासाठी पैसे थकीत आहेत याची माहिती दिलेली असून, ती रक्कम द्यावी, तसेच मिनी अंगणवाडी सेविकांना अंगणवाडी केंद्राचे भाडे द्यावे अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.