कर्मचाऱ्यांवर 'मेस्मा' लावण्याची तयारी, बीडमध्ये टरबूज आंदोलनातून राज्य सरकारचा निषेध

जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सामाजिक कार्यकर्ते एकवटले 

बीड: राज्यातील शासकीय, निमशासकीय , कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्यात यावी या प्रमुख मागणीसह इतर मागण्यासाठी १४ मार्च पासून सर्व कर्मचारी संपावर जाणार आहेत. पंरतु सदरील संप मोडून संप मोडून काढण्यासाठी सरकारने अत्यावश्यक सेवा परीरक्षण (मेस्मा) कायदा लागू करण्यासाठी सरकार घाईगडबड करीत आहे. सरकारच्या या भुमिकेच्या निषेधार्थ बीड शहरातील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सामाजिक कार्यकर्त्यांनी टरबूज आंदोलन केले. 

राज्यातील सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरीषद, नगरपंचायत आदि.कर्मचा-यांना निवृत्तीनंतर सन्मानाने जगण्यासाठी नविन निवृत्तीवेतन योजना (एनपीएस) शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या हिताची नसून परावलंबी आहे. केवळ राज्यातीलच नव्हे तर देशभरातील कर्मचारी विरोध करत असून तात्काळ रद्द करून सुरक्षिततेची हमी देणारी १९८२ व १९८४ ची जुनी निवृत्तीवेतन योजना (ओपीएस) पुर्ववत लागु करण्यात यावी अशी मागणी सर्व कर्मचाऱ्यांतून करण्यात येत आहे. अनेक वेळा मागणी करुन लेखी निवेदने देऊन जुन्या पेन्शन बाबत राज्य सरकार निर्णय घेत नसल्याने कर्मचारी १४ मार्चपासून बेमुदत संपावर जाणार आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनास सामाजिक कार्यकर्त्यांनी पाठिंबा दिला आहे.

तसेच बेमुदत आंदोलन चिरडण्यासाठी त्यावश्यक सेवा परीरक्षण (मेस्मा) कायदा लागू करण्यासाठी सरकार घाईगडबड करीत आहेत. सरकारच्या या भुमिकेच्या निषेधार्थ बीड शहरातील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सामाजिक कार्यकर्त्यांनी टरबूज आंदोलन केले. आंदोलनात सामाजिक कार्यकर्ते डाॅ. गणेश ढवळे, शेख युनुस, मिलिंद सरपते, बलभीम उबाळे, रामनाथ खोड, एस.एम.युसुफ, शेख मुबीन, शेख मुस्ताक ,एस.एम. शेख महंमद, विजय झोडगे, अशोक येडे, दत्ता सुरवसे, प्रमोद ठोकळ आदि सहभागी होते. निवासी उपजिल्हाधिकारी संतोष राऊत यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री, प्रधान सचिव यांना देण्यात आले.