बाललैंगिक अत्याचारातील पीडितांसाठी मुंबईनंतर बीडमध्ये प्रथमच स्वतंत्र कक्ष

बाललैंगिक अत्याचार कायद्यांतर्गत पीडितांचे जबाब नोंदविण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष सुरू करण्याबाबत सर्वाेच्च न्यायालयाने निर्देश दिलेले आहेत. त्यानुसार मुंबई महानगरानंतर प्रथमच जिल्ह्यात बीड येथील जिल्हा न्यायालयात नोंदणी कक्ष सुरू झाला.

बीड : बाललैंगिक अत्याचार कायद्यांतर्गत पीडितांचे जबाब नोंदविण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष सुरू करण्याबाबत सर्वाेच्च न्यायालयाने निर्देश दिलेले आहेत. त्यानुसार मुंबई महानगरानंतर प्रथमच जिल्ह्यात बीड येथील जिल्हा न्यायालयात नोंदणी कक्ष सुरू झाला. न्यायिक बीड जिल्ह्याचे पालक न्या. रवींद्र घुगे, न्या. एस. एम. गव्हाणे यांच्या उपस्थितीत या कक्षाचे शुक्रवारी उद्घाटन झाले. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्या. प्राची कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखाली हा कार्यक्रम पार पडला. हा जिल्ह्यातील पहिलाच कक्ष आहे.

बाललैंगिक अत्याचार कायद्यांतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाने मार्गदर्शक तत्वे घालून दिली होती. त्यानुसार तुलनेने मागास असलेल्या जिल्ह्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकषास अनुसरून आणि बाललैंगिक अत्याचार निर्मूलन अधिनियमातील उद्देश विचारात ठेवून बीडमध्ये पीडितांचे जबाब नोंदणी कक्ष सुरू झाले. न्या. रवींद्र घुगे, न्या. एस. एम. गव्हाणे यांनी कक्ष निर्मितीसाठी मार्गदर्शन केले. न्या. प्राची कुलकर्णी यांनी पुढाकार घेत सहभाग नोंदविला.

जिल्हा न्यायालय इमारतीत उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता तसेच संबंधित कंत्राटदाराच्या मदतीने सर्व सोयींनीयुक्त सुसज्ज स्वतंत्र कक्ष खास पीडितांचे जबाब घेण्यासाठी निर्माण केला आहे.

अत्याधुनिक सुविधा
हा कक्ष सुरू झाल्यामुळे पिडीत बालकास व कोणत्याही दबाव अथवा प्रभावाखाली न येता निर्भयपणे साक्ष देण्याची योजना या कक्षाद्वारे फलद्रुप झाली आहे. या कक्षामध्ये अत्याधुनिक सीसी टिव्ही, संगणक, प्रिंटर, फर्निचर, बैठक व्यवस्था, आरोपीचे स्वतंत्र कक्ष, साक्षीदार कक्ष, लहान मुलांसाठी विविध खेळणी, चार्ट, प्रसाधन गृह, अंतर्गत सजावट या सुविधा उपलब्ध केल्या आहेत.