मागील वर्षी १ जानेवारी ते डिसेंबर २०२० अखेर जवळपास १६७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद शासन दरबारी आहे. त्यापैकी जवळपास ६० प्रस्ताव अपात्र ठरवण्यात आले असून, ८८ जणांच्या नातेवाइकांना प्रत्येकी १ लाखाची मदत केली आहे. शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना शासनाच्या माध्यमातून राबवल्या जातात. मात्र, त्याचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवण्यात प्रशासन अपयशी ठरत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे शेतीमधील नवनवीन होत असलेले बदल करण्याची इच्छा असतानादेखील योजनांचा लाभ मिळत नसल्यामुळे बहुतांश शेतकरी पारंपरिक शेतीवर अवलंबून आहेत.
नापिकी, दुष्काळ, अतिवृष्टी, कर्जबाजारीपणा यासह इतर अनेक कारणांमुळे मागील काही वर्षांपासून बीड जिल्ह्यातील शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. यासाठी शासनाकडून उपाययोजना राबवल्या जातात. आत्महत्या केल्यानंतर ती पात्र ठरली तर, त्यांच्या कुटुंबाला १ लाख रुपये व इतर योजनांचा लाभ दिला जातो. मात्र, विविध विभागांकडून देण्यात येणारा लाभ मागील वर्षापासून फार कमी प्रमाणात दिल्याचे दिसून येत आहे. शेतकरी आत्महत्या रोखणे हे जिल्ह्यासमोरील आव्हान असून, यासंदर्भात शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी राज्य शासनाकडून जिल्ह्यासाठी विशेष योजना राबवण्याची आवश्यकता आहे. मात्र, याकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र आहे.
लोकप्रतिनिधींचे शेतकरी आत्महत्येकडे दुर्लक्ष
शेतकरी आत्महत्येचा जिल्हा म्हणून बीडला कलंक लागलेला आहे. मात्र, तो पुसण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या उपययोजनांच्या संदर्भात जिल्ह्यातील सर्वच लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष होत असून, यासंदर्भात शासनस्तरावरून विशेष उपाययोजना राबवण्यासंदर्भात त्यांनी शासनाला सुचवण्याची गरज आहे. मात्र, तसे होत नसल्याचे मत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे पक्ष जिल्हाध्यक्ष कुलदीप करपे यांनी व्यक्त केले आहे.
महिना आत्महत्या
जानेवारी १४
फेब्रुवारी १६
मार्च १९
एकूण ५०