मावेजाचे १२ कोटी अद्याप कोर्टात जमा नाहीत

महालोकअदालतमध्ये तडजोड होऊनही जिल्ह्यातील शिरूर कासार आणि पाटोदा तालुक्यातील भूसंपादन झालेल्या ५५ गावांतील शेतकऱ्यांना शासनाकडून मावेजाची रक्कम प्राप्त होऊनही चार महिन्यांपासून ती मिळालेली नाही.

ठळक मुद्देचार महिन्यापूर्वीच दिला शासनाने निधी : प्रशासनाकडून मात्र हालचाल नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क
बीड : महालोकअदालतमध्ये तडजोड होऊनही जिल्ह्यातील शिरूर कासार आणि पाटोदा तालुक्यातील भूसंपादन झालेल्या ५५ गावांतील शेतकऱ्यांना शासनाकडून मावेजाची रक्कम प्राप्त होऊनही चार महिन्यांपासून ती मिळालेली नाही.
शिरुर व पाटोदा तालुक्यांमध्ये ५५ गावांत पाझर तलाव, गाव तलाव, साठवण तलावासाठी दहा ते पंधरा वर्षापूर्वी शासनाने
जिल्हाधिकाºयांमार्फत रोहयोंतर्गत भूसंपादन केले होते. संबंधित जमीनधारकांना अल्पसा मावेजा मिळाल्याने वाढीव मावेजा मिळण्यासाठी वकिलांमार्फत जिल्हा न्यायालयात दावे दाखल केले होते. यामध्ये काही दाव्यांमध्ये दीड ते दोन वर्षापूर्वी लोकअदालतमध्ये तडजोडी होऊन रकमा निश्चित झाल्या. सहा महिन्यात मावेजा न्यायालयात जमा करण्याचे ठरले. काही प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने निकाल देऊन मावेजाची रक्कम देण्याचे आदेश दिले. निकाल लागलेल्या प्रकरणांमध्ये मावेजाची रक्कम जमा करण्यापर्यंतच्या तारखेपर्यंत १५ टक्के व्याज नियमाप्रमाणे देण्याचे आदेश होते.
महाराष्ट्र शासनाच्या नियोजन विभाग रोहयो मंत्रालयाच्या वतीने ५० ते ५५ गावांच्या तलावांमध्ये संपादीत केलेल्या जमिनीपोटी जवळपास १० ते १२ कोटी रु पयांचा निधी सप्टेंबर २०१८ मध्ये पाठविण्यात आला. मात्र केवळ लपा भूसंपादन विभागाच्या उपजिल्हाधिकारी कार्यालयासाठी पूर्णवेळ अधिकारी नसल्याने मावेजासाठी आलेली रक्कम पाच महिने होऊनही अद्याप न्यायालयात जमा झालेली नाही.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार मावेजा जमा करण्यास उशीर झाल्याने पंधरा टक्के व्याजाची जबाबदारी कोणाची ? त्यांची नावे निश्चित करून त्यांच्याकडून रक्कम वसूल करण्याची कार्यवाही करावी अशी मागणी प्रकल्पग्रस्त शेतकºयांनी केली आहे. यासंदर्भात जिल्हा वकील संघानेही निवेदन दिले असून निवेदनावर अ‍ॅड पी. एम. भोसले, बी. डी.बडे, आर. डी. येवले, एस. पी. नांदे, अशोक घुगे, आर.डी. आर्सुळ, ए. एच. काळे, एल.डी. चौरे, डी.बी. ठाकूर, पी.ए. भोसले, एस.डी. आगलावे आदींच्या स्वाक्षºया आहेत.
शासनाला भुर्दंड
ही रक्कम शासनाकडून प्राप्त झाल्यानंतर येथील वकिलांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदन दिले होते. तसेच काही शेतकºयांनी वैयिक्तक स्वरूपाचे विनंती अर्ज दिले होते. आतापर्यंत चार उपजिल्हाधिकाºयांनी या कार्यालयाचे कामकाज सांभाळले मात्र कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. त्यामुळे मावेजाची रक्कम जमा करण्याच्या तारखेपर्यंत १५ टक्के व्याज विनाकारण शासनाला भरावे लागणार आहे.
वयोवृद्धांची संख्या जास्त
विशेष म्हणजे या प्रकरणातील संबंधित शेतकरी मोठ्या संख्येने वयोवृद्ध आहेत. काहीजण याची प्रतीक्षा करत मृत्यू पावले. जे जिवंत आहेत त्यांना जगण्याचे साधन राहिलेले नाही. सध्याच्या दुष्काळी परिस्थितीत मुलांचे शिक्षण, लग्नकार्य, औषधोपचारासाठी त्यांना मावेजाची आवश्यकता आहे. मात्र प्रशासनाच्या या कार्यालयास भान नसल्याचे दिसून येत आहे.