बीडच्या ऊसतोड महिलांची गर्भपिशवी काढल्याचा मुद्दा दिल्लीत गाजला

महाराष्ट्र शासनाकडूनही गंभीर दखल; महिला व बालविकास राज्यमंत्री सावित्री ठाकूर यांनी बुधवारी राज्यसभेत यावर लेखी माहिती देत खुलासा केला.

बीड : जिल्ह्यातील ८४३ महिलांची २०२५ पूर्वीच्या अनेक वर्षांत गर्भपिशवी काढल्याचा प्रकार जिल्ह्यात घडला होता. या मुद्यावर ‘लोकमत’ने २ जून रोजी वृत्त प्रकाशित करत प्रकाश टाकला होता. त्यानंतर शासन आणि आरोग्य विभाग खडबडून जागा झाला. पत्र काढत बैठकाही घेतल्या. त्यावर बीडच नव्हे, तर राज्याचा आरोग्य विभागही सतर्क झाला. आता हाच मुद्दा दिल्लीत संसदेतही गाजला आहे. महिला व बालविकास राज्यमंत्री सावित्री ठाकूर यांनी बुधवारी राज्यसभेत यावर लेखी माहिती देत खुलासा केला.

ऊसतोड कामगारांचा जिल्हा म्हणून ओळख असलेल्या बीडमधून प्रत्येक वर्षी १ लाख ७५ हजार मजूर ऊसतोडीला जातात. यापैकी ७८ हजार महिला, तर ९६ हजार पुरुषांचा समावेश आहे. त्यातील ८४३ महिलांची ऊसतोडीला जाण्यापूर्वी गर्भपिशवी काढल्याचे समोर आले होते. यात ३० ते ३५ वयोगटातील ४७७ महिलांचा समावेश होता. तसेच १५२३ महिला गर्भवती असतानाही उसाच्या फडात काम करत असल्याचे उघड झाले होते. यावरच प्रकाश टाकल्यावर आरोग्य विभागाने याबाबत सहकार, कामगार, आरोग्य विभागासह इतर संंबंधित विभागांना कडक सूचना देत सतर्कता बाळगण्यास सांगितले होते.

८४३ शस्त्रक्रिया कधी झाल्या?
जिल्ह्यातील ८४३ गर्भपिशवी शस्त्रक्रियांचा खुलासा आरोग्य विभागाने केला. यात २०१९ नंतर २६७ आणि त्यापूर्वी ५७६ शस्त्रक्रिया झाल्याची नाेंद आहे. तसेच कोणत्या वर्षी किती झाल्या, याचीही माहिती घेतली जात आहे. नागरिकांनी घाबरू नये, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.

काय म्हणाल्या ठाकूर?
बीड जिल्ह्यात २०२२-२५ दरम्यान २११ महिलांच्या गर्भाशय काढण्याच्या शस्त्रक्रिया झाल्याची माहिती ठाकूर यांनी दिली. वैद्यकीय गरजेपोटी झालेल्या या शस्त्रक्रिया जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि वैद्यकीय अधीक्षकांच्या पूर्वपरवानगीनेच होतात. ऊसतोड कामगारांमधील अडचणींवर उपाय म्हणून, राज्य सरकारने स्थलांतरित कामगारांसाठी आरोग्य तपासणी आणि प्रजनन आरोग्य जनजागृती मोहीम राबवली आहे, ज्यात अनावश्यक शस्त्रक्रियांचे धोके आणि कुटुंब नियोजन पद्धतींचा समावेश असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

आता खात्री करूनच परवानगी
जून महिन्यात हा मुद्दा समोर आल्यानंतर आरोग्य विभाग आणखी सतर्क झाला आहे. खासगीतून आलेल्या प्रस्तावाची उलट तपासणी करून गरज असेल तरच परवानगी दिली जात आहे. अनावश्यक शस्त्रक्रिया होणार नाहीत, याची काळजी घेतली जात आहे. आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनीही याबाबत राज्यस्तरावर बैठक घेतली होती.

कारवाई केली जाते
२०१९ मध्ये ठरलेल्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार महिला रुग्ण आल्यावर स्त्रीरोगतज्ज्ञांमार्फत तपासणी होते. त्यानंतरच गरज असेल तर शस्त्रक्रियासाठी परवानगी दिली जाते. जसे जिल्हास्तरावर आहे, तसेच तालुकास्तरावरही कारवाई केली जाते.
- डॉ. संजय राऊत, जिल्हा शल्यचिकित्सक, बीड