संतोष देशमुख हत्या:व्हिडीओ हायकोर्टात दाखवतात, मात्र बचाव पक्षाला दिले जात नसल्याचा आक्षेप

सुनावणीदरम्यान या खटल्यातील विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांची नियुक्ती रद्द करण्यासाठी आरोपी क्रमांक ३ ते ७ यांनी न्यायालयात अर्ज केला होता.

बीड : केज तालुक्यातील मस्साजोग येथील सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणाची सुनावणी शुक्रवारी बीड येथील मकोका न्यायालयात पार पडली. यावेळी बचाव पक्ष आणि अभियोग पक्ष यांच्यात पुराव्यांच्या देवाण-घेवाणीवरून युक्तिवाद झाला. "हल्ल्याचे व्हिडीओ उच्च न्यायालयात दाखविले जातात, मात्र बचाव पक्षाला दिले जात नाहीत," असा आक्षेप घेत आरोपींच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला. अखेर न्यायालयाने दोषारोप निश्चितीची प्रक्रिया पुढे ढकलली असून, आता दि. २३ डिसेंबर रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.

सदरील प्रकरणातील सर्व आरोपींवर शुक्रवारी दोषारोप निश्चिती होणे अपेक्षित होते. मात्र, बचाव पक्षाने ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता’च्या कलम २३० ची पूर्तता झाली नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. जोपर्यंत आम्हाला सर्व पुरावे आणि व्हिडीओ मिळत नाहीत, तोपर्यंत दोषारोप निश्चितीची घाई का केली जात आहे? असा सवाल बचाव पक्षाने केला. त्यावर तपास अधिकारी आणि सहायक सरकारी वकिलांनी स्पष्ट केले की, संबंधित व्हिडीओ त्वरित उपलब्ध करून दिले जातील, मात्र लॅपटॉपचा फॉरेन्सिक अहवाल येण्यासाठी ३० दिवसांचा अवधी लागेल.

उज्ज्वल निकमांना बदलण्यासाठी अर्ज
सुनावणीदरम्यान या खटल्यातील विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांची नियुक्ती रद्द करण्यासाठी आरोपी क्रमांक ३ ते ७ यांनी न्यायालयात अर्ज केला होता. निकम हे भाजपचे खासदार असून, त्यांची नियुक्ती राजकीय शिफारशीवरून झाल्याचा दावा आरोपींनी केला. मात्र, अशा अर्जाला कोणताही कायदेशीर आधार नाही आणि ते या न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात येत नाही, अशी भूमिका सरकारी पक्षाने मांडली.

हा निव्वळ वेळकाढूपणा
सरपंच संतोष देशमुख यांचे बंधू धनंजय देशमुख प्रसिद्धी माध्यमांशी बोलताना म्हणाले की, गेल्या दोन महिन्यांपासून बचाव पक्षाकडून केवळ वेळकाढूपणा केला जातोय. आरोपी चक्कर येण्याचे नाटक करत आहे, मात्र त्याचा ईसीजी रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आहे. २३ डिसेंबरला तरी चार्ज फ्रेम व्हावा आणि खटला सुरु व्हावा, हीच आमची अपेक्षा आहे." आम्ही फक्त न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहोत, आम्हाला न्याय पाहिजे.

सरकारी वकिलांची भूमिका
सहायक सरकारी वकील बाळासाहेब कोल्हे यांनी सांगितले की, आम्ही घटनेचा पेनड्राइव्ह बचाव पक्षाला दिला आहे. त्या पेनड्राइव्हमध्ये काही चित्रपट नाही, तर घटनेचा पुरावाच आहे. जे पुरावे सध्या आमच्या ताब्यात नाहीत (लॅपटॉप), ते आम्ही देऊ शकत नाही. नागपूर खंडपीठाच्या एका निकालानुसार, अतिरिक्त पुरावे देण्यासाठी न्यायालयाच्या परवानगीची गरज नसते. केवळ वेळ काढण्यासाठी आरोपींकडून हे प्रयत्न सुरू आहेत.