या रास्ता रोको आंदोलनात ओबीसी राजकीय आरक्षणाचे लाभार्थी, जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य, सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, नगरसेवक यांच्यासह ओबीसी समाजबांधवांनी मोठ्या प्रमाणात उपस्थित राहावे, असे आवाहन जीवन राठोड यांनी केले आहे.
राज्यातील पाच जिल्ह्यांतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाविरोधात दाखल याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच निकाल दिला. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील २७ महानगरपालिकांच्या एकूण २७३६ जागांमधून ७४० जागा कमी होत आहेत. १२८ नगरपंचायती व २४१ नगरपालिकांमधल्या ७४९३ जागांपैकी २०९९ जागा कमी होणार आहेत. ३४ जिल्हा परिषदांतील २००० जागांपैकी ५३५ जागा तर ३५१ पंचायत समितीमध्ये ४००० जागांपैकी १०२९ जागा कमी होणार आहेत. २७,७८२ ग्रामपंचायतींमध्ये अंदाजे १,९०,६९१ जागांपैकी ५१,४८६ जागा या ओबीसी समाजाच्या कमी होत आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयाचा कोणताही परिणाम हा नोकरी अथवा शैक्षणिक आरक्षणावर होणार नसला तरीही राजकीय आरक्षण रद्द झाले आहे. यामुळे आता सर्व ओबीसी संघटनांनी एकत्रित लढा देण्याची गरज आहे, असे ते म्हणाले.