संपादित जमिनीचे ४५ लाख द्या, न्यायालयात हजर रहा; उच्च न्यायालयाचा अतिरिक्त सचिवांना आदेश

सदरील याचिकेवर न्यायमूर्ती आर. जे. अवचट व न्यायमूर्ती संजय देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

बीड : २००४ मध्ये तलावासाठी ५ एकर ३३ गुंठे संपादित केलेल्या जमिनीचा ४५ लाखांचा मावेजा न्यायालयात जमा करा, तसेच रोजगार हमी योजनेचे अतिरिक्त सचिव व जलसंपदा विभाग मंत्रालय, मुंबई या दोघांनी ही पुढील सुनावणीस व्यक्तीश : हजर राहण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती आर. जे. अवचट व संजय देशमुख यांनी दिला.

बीड जिल्हा न्यायालयातील ॲड. सुधीर कराड यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शिरूर कासार तालुक्यातील बहिरवाडी (मानूर) येथील शेतकरी विठ्ठल वामन बडे यांच्यासह इतरांची शेतकऱ्यांची ५ एकर ३३ गुंठे जमीन शासनाने गाव तलाव क्र.३ साठी संपादित केली होती. सदरील जमिनीचा ताबा ६ मार्च २००४ रोजी शासनाने घेतला होता. अनेक वेळा पाठपुरावा करूनसुद्धा संपादित जमिनीचा मावेजा शेतकऱ्यांना मिळाला नाही. त्यामुळे विठ्ठल बडे व इतर शेतकऱ्यांनी औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली होती. ती याचिका मंजूर झाली व त्याप्रमाणे एक वर्षाच्या आत शासनाने संबंधित शेतकऱ्यास मावेजा देण्याचा आदेश २४ एप्रिल २०२३ रोजी दिला होता. तरीसुद्धा मावेजा न मिळाल्याने विठ्ठल बडे व इतर शेतकऱ्यांनी रोहयो मंत्रालयाचे सहसचिव व इतरांविरोधात औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेत अवमान याचिका दाखल केली.

सदरील याचिकेवर न्यायमूर्ती आर. जे. अवचट व न्यायमूर्ती संजय देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. शासनाने सदरील शेतकऱ्याची जमीन २००४ मध्ये संपादित केली होती. आजच्या तारखेपर्यंत काहीही रक्कम दिली नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाचे मुंबई मंत्रालय येथील राेहयो सचिव, तसेच जिल्हाधिकारी दीपा मुधाेळ, उपविभागीय अधिकारी, बीड, रोहयो भूसंपादन अधिकारी, बीड, कार्यकारी अभियंता व इतर अधिकाऱ्यांनी संपादित जमिनीच्या मावेजापोटी ४५ लाख रुपये २१ जानेवारी २०२४ पर्यंत उच्च न्यायालयात जमा करण्याचा आदेश १९ डिसेंबर रोजी पारित केला. तसेच २१ जानेवारी २०२४ रोजी होणाऱ्या सुनावणीस रोहयो अतिरिक्त सचिव, तसेच जलसंपदा विभाग मंत्रालय, मुंबई या दोघांनी व्यक्तिश: हजर राहण्याचा आदेशही दिला. शेतकरी विठ्ठल बडे यांच्या वतीने ॲड. एस. बी. भोसले व बीड जिल्हा न्यायालयातील ॲड. सुधीर कराड यांनी काम पाहिले.