वय वाढवून ठाण मांडलेल्या ‘त्या’ संचालकांसह ९० अधिकाऱ्यांना डच्चू

राजकारण्यांच्या आशीर्वादाने निवृत्तीचे वय केले होते ६२

- सोमनाथ खताळ 
लोकमत न्यूज नेटवर्क   
बीड : राजकारण्यांना हाताशी धरून सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वरून ६२ केलेल्या ९० अधिकाऱ्यांना आता ३१ मे रोजी डच्चू दिला जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आणि शासनाच्या नव्या नियमानुसार ६० वर्षांवरील प्रत्येक अधिकारी घरी जाणार आहे. यात संचालक, अपर संचालक, सहसंचालक, उपसंचालक अशा महत्त्वाच्या पदावरील अधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे. 

आरोग्य विभागात सेवानिवृत्तीचे वय हे ५८ वर्षे आहे. परंतु, काही बड्या अधिकाऱ्यांनी राजकीय नेत्यांना हाताशी धरून २०१५ मध्ये हे वय ५८ वरून ६० केले. नंतर २०१९ मध्ये ६० चे ६२ केले. नंतर २०२१ मध्ये ६२ वर्षांचा हा निर्णय कायम राहिला. यामुळे पदोन्नतीस पात्र असतानाही इतर अधिकाऱ्यांना संधी मिळाली नाही. बीडच्या सहा वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी या वयवाढीला विरोध करीत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. यात न्यायालयानेही हे चुकीचे असल्याचे सांगितले. मॅटनेही यावर असाच निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालयानेही पाच महिन्यांपूर्वी उच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य असल्याचे सांगत रिक्त पदांबाबत शासनाचे कान टोचले होते. परंतु, तरीही सचिवांसह इतर अधिकाऱ्यांनी याची तत्काळ अंमलबजावणी केली नाही. पुन्हा एक नियम बनवून ५८ वर्षांवरील अधिकाऱ्यांना अभय दिले होते.

‘लोकमत’ने उठविला आवाज
वय वाढवून ठाण मांडलेल्या ठराविक अधिकाऱ्यांमुळे राज्यातील शेकडो अधिकाऱ्यांना पात्र असतानाही पदोन्नती मिळत नव्हती. याबाबत ‘लोकमत’ने सातत्याने पाठपुरावा केला होता. ‘लोकमत’ने आवाज उठविल्यानेच ठाण मांडलेले अधिकारी घरी जाणार आहेत. त्यामुळे डॉक्टरांमधून ‘लोकमत’बद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली जात आहे.   

२०२३ पासून ५८ वर्षांची अंमलबजावणी
३१ मे २०२२ रोजी ६० वर्षांवरील सर्व अधिकारी निवृत्त होतील. तसेच ५८ वर्षांवरील अधिकारी हे ३१ मे २०२३ ला निवृत्त होतील. जून २०२३ पासून निवृत्तीचे वय हे ५८ ठेवण्याचा नियम शासनाने केला आहे. परंतु, हा केवळ अधिकाऱ्यांसाठीच का, इतर कर्मचाऱ्यांना का नाही? असा सवाल केला जात आहे.  

३१ मे रोजी जवळपास ९० अधिकारी निवृत्त होतील. त्यांच्या जागेवर कोणाला नियुक्त करायचे, हे शासन ठरवेल. 
-डॉ. साधना तायडे, 
संचालक आरोग्य सेवा, मुंबई