आंदोलन सुरू होताच मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू, आता नवा GR येणार

गृह विभागाच्या आकडेवारीनुसार, राज्यात मराठा आरक्षणाशी संबंधित तब्बल ४०० प्रकरणे अजूनही प्रलंबित आहेत.

बीड : मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्यासाठी सरकार लवकरच नवा शासन निर्णय (जीआर) काढणार आहे. मराठा मंत्रिमंडळ उपसमितीचे प्रमुख राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी मुंबईत मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषण सोडण्याच्या वेळी ही घोषणा केली. यामुळे गुन्हे दाखल झालेल्या आंदोलकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

सध्या अस्तित्वात असलेल्या २० सप्टेंबर २०२२ च्या जीआरनुसार, कोणत्याही आंदोलनातील खटले मागे घेण्यासाठी जीवितहानी आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे ५ लाखांपेक्षा जास्त नुकसान झालेले नसावे, अशा अटी आहेत. मात्र, मराठा आरक्षणासंदर्भात दाखल झालेल्या गुन्ह्यांसाठी वेगळा जीआर काढला जाणार असल्याचे विखे पाटील यांनी जाहीर केले. गृह विभागाच्या आकडेवारीनुसार, राज्यात मराठा आरक्षणाशी संबंधित तब्बल ४०० प्रकरणे अजूनही प्रलंबित आहेत.

आंदोलन सुरू होताच हालचाली
मनोज जरांगे पाटील यांचे आंदोलन मुंबईत सुरू होताच, इकडे जिल्ह्यातही गुन्हे मागे घेण्याबाबत माहिती मागविणे सुरू झाले होते. मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याच्या प्रक्रियेला आता वेग आला आहे. ज्या आंदोलनांमध्ये ५ लाख रुपयांपेक्षा कमी नुकसान झाले आहे, त्या गुन्ह्यांची प्रकरणे मागे घेतली जाणार आहेत. बीड जिल्ह्यात या गुन्ह्यांबाबत आठ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश अपर जिल्हादंडाधिकारी शिवकुमार स्वामी यांनी सर्व उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. आता नवीन जीआर येणार असल्याने गुन्हे दाखल असलेल्या आंदोलकांना दिलासा मिळाला आहे.

तातडीने अहवाल सादर होणार
राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनांमधील खटले मागे घेण्यासाठी शासनाने उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या स्थापन केल्या आहेत. या समित्या शासनाच्या अटी, शर्ती आणि तरतुदींनुसार खटले मागे घेण्याची शिफारस करणार आहेत. नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत या विषयाचा आढावा घेण्यात आला. गृहविभागाच्या आकडेवारीनुसार, राज्यात मराठा आरक्षणासंदर्भात दाखल झालेली सुमारे ४०० प्रकरणे अद्याप तपासायची बाकी आहेत. ही सर्व प्रकरणे पुढील २० दिवसांत तपासून तातडीने अहवाल सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करण्यासाठी अपर जिल्हादंडाधिकारी स्वामी यांनी निर्देश दिले आहेत. त्यांनी सर्व प्रलंबित प्रकरणांची तपासणी आठ दिवसांत पूर्ण करून जिल्हाधिकारी कार्यालयाला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या कामात कोणताही विलंब होणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे आदेशही त्यांनी दिले आहेत. या निर्णयामुळे मराठा आंदोलकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

अशा आहेत अटी व शर्ती
२० सप्टेंबर २०२२ च्या शासन निर्णयानुसार, कोणत्याही आंदोलनादरम्यान जीवितहानी झालेली नसावी आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे ५ लाखांपेक्षा जास्त नुकसान झालेले नसावे. ५ लाख रुपयांपेक्षा कमी नुकसान असल्यास, अर्जदाराच्या अर्जाची वाट न पाहता समितीने स्वतःहून तपासणी करावी. नुकसानभरपाई भरण्याची लेखी संमती दिल्यास खटला मागे घेण्याची शिफारस केली जाईल; पण नुकसानभरपाई भरली म्हणजे गुन्हा मान्य झाला असा त्याचा अर्थ नाही.