महत्त्वाची बातमी! राज्यातील वन जमिनींच्या वाटपाची चौकशी होणार, शासनाने नेमली विशेष पथके

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील वनक्षेत्राच्या वाटपाबाबत महत्त्वपूर्ण निर्देश, वनक्षेत्राच्या वाटपाची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथके गठित

बीड : राज्यातील महसूल विभागाने विविध कारणांसाठी वाटप केलेल्या वनक्षेत्राची चौकशी करण्यासाठी राज्य शासनाने विशेष तपास पथक आणि संनियंत्रण समिती स्थापन केली आहे. हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या १५ मे २०२५ रोजीच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी घेण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पुणे जिल्ह्यातील हवेली येथील कोंढवा बुद्रूक येथील एका प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान राज्यातील वनक्षेत्राच्या वाटपाबाबत महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले होते.

राज्यातील काही वनक्षेत्र राखीव, संरक्षित वने पूर्वापार महसूल विभागाच्या ताब्यात होते. कालांतराने, हे क्षेत्र विविध शासकीय योजनाखाली भूमिहीन व्यक्ती, स्वातंत्र्य सैनिक, माजी सैनिक, अल्पभूधारक शेतकरी आणि सिंचन प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांना वाटप करण्यात आले. हे वाटप १९८० पूर्वी करण्यात आले होते. मात्र, अनेक प्रकरणांमध्ये वाटप झालेल्या क्षेत्राचे भारतीय वन अधिनियमानुसार सपाटीकरण करण्यात आले नव्हते. त्यामुळे या जमिनींचा वैधानिक दर्जा ‘राखीव, संरक्षित वन’ असाच राहिला. यामुळे या जमिनींवर वनविभागाचे आणि पर्यायाने केंद्र शासनाचे निर्बंध कायम राहिले. परिणामी, भोगवटदार वर्ग-२ पासून वर्ग-१ मध्ये रुपांतरण, खरेदी-विक्री, वनेत्तर कामे आणि कर्ज मिळविण्यात अडचणी येत होत्या. २५ ऑक्टोबर १९८० रोजी लागू झाल्यानंतर वनक्षेत्राचे निर्वणीकरण (सपाटीकरण) किंवा वनेत्तर वापर करण्यासाठी केंद्र शासनाची पूर्व परवानगी घेणे बंधनकारक केले. या पार्श्वभूमीवर, सर्वोच्च न्यायालयाने रिट याचिका आणि संबंधित प्रकरणात १५ मे २०२५ रोजी दिलेल्या आदेशात राज्यातील महसुली विभागाद्वारे वाटप केलेल्या वनक्षेत्राबाबत स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. या निर्देशांनुसार, शासनाने ही विशेष तपास पथके आणि समित्या गठित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

राज्यस्तरीय संनियंत्रण समिती :
या समितीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य असतील तर अपर मुख्य सचिव (वने व भूसंपादन), अपर मुख्य सचिव (महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क) हे सदस्य म्हणून काम पाहतील. मुख्य वनसंरक्षक (मंत्रालय), महसूल व वनविभाग हे सदस्य सचिव असतील.

जिल्हास्तरीय समिती :
या समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असतील. अधीक्षक, भूमी अभिलेख आणि जिल्हा मुख्यालयातील उपवनसंरक्षक (प्रादेशिक) हे सदस्य असतील, तर विभागीय वनअधिकारी (प्रादेशिक) हे सदस्य सचिव असतील. या समितीचे मुख्य काम जिल्हास्तरीय तपास पथकाच्या कामाचा आढावा घेणे, मार्गदर्शन करणे आणि हस्तांतरण शक्य नसलेल्या वनक्षेत्रावर अभिप्राय सादर करणे आहे.

जिल्हास्तरीय विशेष तपास पथक
हे पथक प्रत्येक जिल्ह्यातील वनक्षेत्राचा ताळमेळ घेणार आहे. या पथकाचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असतील. अधीक्षक, भूमी अभिलेख आणि विभागीय वनअधिकारी (प्रादेशिक) सदस्य असतील, तर जिल्हा मुख्यालयातील उपवनसंरक्षक (प्रादेशिक) हे सदस्य सचिव असतील. हे पथक प्रत्यक्ष पाहणी, अभिलेख तपासणी आणि सर्वेक्षण करून ३१ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत आपला अहवाल राज्यस्तरीय समितीला सादर करेल.